काठमाडौँ — एमालेले विधान महाधिवेशनमा भाग लिन पाउने प्रतिनिधिहरुको टुंगो लगाएको छ । शनिबार च्यासलस्थित तुल्सीलाल प्रतिष्ठानमा बसेको स्थायी कमिटी बैठकले करिब तीन हजार प्रतिनिधिको सैद्धान्तिक टुंगो लगाएको हो ।
फाइल फोटोप्रचार विभागका प्रमुख योगेश भट्टराईका अनुसार राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद् नरहेकोले विधानको बाधा अड्काउ फुकाउँदै एमालेले कुन-कुन तहबाट कति सदस्यले विधान महाधिवेशनमा भाग लिन पाउने भन्ने टुंगो लगाइएको हो ।
‘हामीले ९ औँ महाधिवेशनपछि प्रतिनिधि परिषद् गठन गर्नुपर्ने हो । त्यो बाँकी नै थियो । त्यही कारण विधान संशोधन गर्दै बाधा अड्काउ फुकाउमार्फत विधान अधिवेशनमा भाग लिने क्षेत्र निर्धारण गरेका हौँ,’ भट्टराईले भने । एमालेले असोज ४ देखि ६ गतेका लागि तय गरिएको विधान महाधिवेशन असोज १५ देखि १७ गतेलाई सारेको छ ।
यस्तो छ विधान अधिवेशनमा सहभागी हुने प्रतिनिधिको विवरण
– केन्द्रीय कमिटीका पदाधिकारी र सदस्य
– अनुशासन आयोगका पदाधिकारी र सदस्य
– लेखा परीक्षण आयोगका पदाधिकारी र सदस्य
– निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी र सदस्य
– केन्द्रीय विभागका सचिवलगायत १५ जना
– सल्लाहकार परिषद्का पदाधिकारी र सदस्य
– ज्येष्ठ कम्युनिष्ट मञ्चका पदाधिकारी र सदस्य
– प्रदेश र सो सरहका कमिटीका पदाधिकारी र सदस्य
– जिल्ला कमिटी र सोसरह मान्यता पाएका कमिटीका पदाधिकारी र सदस्य
– हरेक निर्वाचन क्षेत्रबाट दलित, महिला र खुलातर्फ एक–एक सदस्य
– प्रत्येक जनवर्गीय संगठनका पदाधिकारीमध्येबाट १० जना
– पार्टी सदस्य रहेका संघीय संसदका सदस्य
– पार्टी सदस्य रहेका प्रदेशसभा सदस्य
– एमालेबाट निर्वाचित स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख
– एकता प्रक्रिया र विभिन्न ठाउँबाट छुटेका १० प्रतिशत मनोनीत
