महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार मंगलबारसम्ममा सरकारले ७४ अर्ब ६२ करोड बजेट खर्च गरेको छ । उक्त खर्च पूर्व अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ल्याएको अध्यादेश बजेटको ४.५३ प्रतिशतमात्र हो । मंगलबारसम्मको कुल खर्चमा सरकारले ४९ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ चालू बजेट खर्च गरेको छ भने दुई अर्ब ४३ करोड रुपैयाँमात्र पुँजीगत बजेट खर्च गरेको महालेखाको कार्यालयले जनाएको छ ।
बुधबार मध्यरातदेखि सरकारले खर्च गर्न पाउँदैन । एक दिनमा सरकारले जति खर्च गर्न सक्छ, चालू आर्थिक वर्षको दुई महिनामा सरकारको खर्च बुधबारसम्मको खर्च नै मानिन्छ । यसबाट चालू आर्थिक वर्षमा पनि बजेट खर्च गत आर्थिक वर्षहरूभन्दा बढी हुने सम्भावना नदेखिएको अर्थविद् बताउँछन् । किनकि सरकार र संसद्को असक्षमताका कारण बजेट रिक्तताको स्थिति बनेको छ ।
सरकारले समयमै बजेट पास नगरेर गैरजिम्मेवारीपनको पराकाष्टा देखाएको अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनाल बताउँछन् । यसले केही दिन बजेट खर्च नहुने जस्तो देखिए पनि दीर्घकालीन रूपमा असर गर्ने उनको तर्क छ । “सामान्य रूपमा हेर्दा बढीमा १०-१५ दिन सरकारी बजेट रोकिन्छ जस्तो देखिन्छ,” उनी भन्छन्, “तर, यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन रूपमा नै ठूलो असर पु¥याउँछ ।”
६० दिनभित्रमा बजेट प्रतिस्थापन विधेयक संसद्बाट पास हुन नसक्दा सरकारले खर्च गर्न नपाउने अवस्थाको सिर्जना भएको छ । सरकारले बिहीबारदेखि बजेट खर्च गर्न नपाउँदा सरकारका आर्थिक गतिविधि ठप्प हुने भएका छन् । तर, यसबीचमा सरकारले राजस्व भने संकलन गर्न पाउने छ । सरकारले मंगलबारसम्ममा एक खर्ब ६० अर्ब राजस्व संकलन गरिसकेको छ ।
सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण नभएसम्म खर्च गर्न पाउने छैन । संसद्मा प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)ले अवरोध गरिरहेको छ भने अवरोधकै बीच प्रतिस्थापन विधेयक प्रतिनिधि र राष्ट्रियसभाबाट पारित गर्न समय लाग्ने भएकाले बजेट रिक्तताको अवस्था कहिलेसम्म रहने भन्ने अन्योल छ ।
बजेट रिक्तता सुरु भएदेखि विनियोजन विधेयकको शक्ति शून्य हुने खनाल बताउँछन् । यसबीचमा अर्थ मन्त्रालयले चेक काट्न नपाउने उनले बताए । “सामाजिक सुरक्षा भत्तादेखि पूर्वकर्मचारीको पेन्सन, सरकारी कर्मचारीको तलब–सुविधा, दशैं खर्च सबै रोकिन्छ,” उनी भन्छन्, “यसैबीच खोपदेखि स्वास्थ्य सामग्री खरिदसम्मका काम पनि प्रभावित हुन सक्छन् ।”
त्यस्तै विकास–निर्माणका आयोजनाको भुक्तानीसमेत रोकिने उनी बताउँछन् । “सरकारले हरेक महिना १० प्रतिशतका दरले पुँजीगत खर्च गर्ने बताइरहेको समयमा यसरी बजेट भ्याकेन्टको अवस्था सिर्जना भएपछि यसले थप असहजता निम्त्याउँछ,” उनले भने ।
तर, प्रतिस्थापन विधेयक पास नभए पनि संवैधानिक निकायको आधारभूत खर्च भने रोकिने छैन । सरकारले असोज ४ गतेका लागि संसद् अधिवेशन बोलाएको छ । मंगलबार संसद्मा ‘विनियोजन विधेयक, २०७८ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव पास भएका कारण प्रतिस्थापन विधेयक पास हुने प्रक्रियामा गइसकेको छ ।
www.karobardaily.com
