काठमाडौँ — नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफूले कारबाही गरेको १४ जना संघीय र २ जना प्रदेश सांसदलाई पदमुक्त गर्न माग गर्दै दिएको मुद्दाको विषयमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएन ।
न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले मंगलबार सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश नदिएको हो ।ती मुद्दाका विपक्षी निर्वाचन आयोग, सभामुखलगायतले गरेका निर्णयका सक्कल फाइल झिकाउन भने आदेश दिएको छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभाबाट वैशाख २७ मा विश्वासको मत लिने क्रममा अनुपस्थित भएर ह्वीप उल्लंघन गरेको भन्दै कारबाही गरेको १४ सांसदलाई पदमुक्त गर्न माग गर्दै अदालतमा रिट दायर गरेका छन् ।
वैशाख २७ गतेको विश्वासको मत लिने क्रममा २८ जना एमाले सांसद अनुपस्थित रहेका थिए । त्यसमध्ये साउन २५ गते १४ सांसदलाई कारबाही गरेको एमालेले जनाएको छ ।
सो निर्णय कार्यान्वयन गराउन एमालेले भदौ १ गते सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई जानकारी गराएको थियो । तर सभामुख सापकोटाले आवश्यक निर्णय नगरेको भन्दै ओली सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन् ।
