नेपालको सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्था महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आफ्नो ५८ औं वार्षिक प्रतिवेदन केही दिनअघि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा संघ, प्रदेश, स्थानीय तहलगायत तोकिएका अन्य निकायहरूमा भएको आर्थिक कारोबारको अन्तिम लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी संवैधानिक प्रावधानअनुरूप कार्यालयले उक्त प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको हो ।
प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार विगत वर्षहरूमा झैं यस वर्ष पनि नेपालका स्थानीय तहमा बेरुजुुको भार राम्रैसँग थपिएको छ । स्थानीय तहहरूमा बर्सेनि बढिरहेको बेरुजुुको आकारले प्रचलित कानुनको पालना नगरी सरकारी कोषको रकम खर्च गर्ने प्रवृत्ति अनियन्त्रित बन्दै गएको र आर्थिक अनुशासनहीनता भयावह रूपमा फैलिन थालेको चुनौतीपूर्ण संकेत गरेको छ ।
महालेखा परीक्षकद्वारा देशका ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये विभिन्न ६ सय ९९ स्थानीय तहहरूले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा गरेको कुल खर्च ८ खर्ब १५ अर्ब ५९ करोडको अन्तिम लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी प्रतिवेदन तयार गरिएको हो ।
सो आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहमा भएको उक्त खर्चमध्ये लेखापरीक्षणबाट ४० अर्ब ८३ करोड अर्थात् ५ प्रतिशत रकम बेरुजुु देखिएको छ ।
प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार लेखापरीक्षणको तुलनामा सबैभन्दा बढी बेरुजुु प्रदेश नं. २ का स्थानीय तहमा १० प्रतिशतभन्दा माथि रहेको छ भने सबैभन्दा कम गण्डकी प्रदेशका स्थानीय तहमा ३ प्रतिशत हाराहारी रहेको छ । संघ र प्रदेश सरकारका निकायहरूमा लेखापरीक्षणको तुलनामा ३ प्रतिशतभन्दा कम रकम बेरुजुु देखिएको भए तापनि स्थानीय तहका हकमा बेरुजुुको यो हिस्सा निकै उच्च रहेको देखिन्छ ।
महालेखा परीक्षकको अन्ठाउन्नौं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार लेखापरीक्षणका क्रममा स्थानीय तहहरूमा आर्थिक अनुशासनहीनताका विभिन्न रूपहरू देखा परेका छन् ।
कानुनद्वारा निर्धारित समयमा वार्षिक बजेट पेस तथा पारित नै नगरी खर्च गर्ने, ठूलो संख्यामा टुक्रे योजनाहरू सञ्चालन गर्ने, कतिपय स्थानीय तहले वार्षिक विनियोजित बजेटको सीमा नाघी खर्च गर्नेजस्ता बजेट अनुशासनविपरीतका कैफियतहरू लेखापरीक्षणको क्रममा देखिएका छन् ।
सम्पत्ति कर, व्यवसाय कर तथा बहाल ठेक्का सम्झौताअनुसारका अन्य करहरू असुल नगर्ने, विभिन्न कारण देखाई राजस्व छुट दिने जस्ता राजस्व प्रशासनसम्बद्ध कमजोरीहरू प्रतिवेदनले उजागर गरेको छ ।
हेभी मेसिनरी प्रयोग हुने तथा भवन, पुल, विद्युतीकरणजस्ता जटिल प्राविधिक पक्ष समावेश हुने प्रकृतिका योजनाहरूसमेत कानुनविपरित उपभोक्ता समितिमार्फत गराएको, उपभोक्ता समितिमार्फत कार्य गराउँदा उपभोक्ता अंश कट्टी नगरी भुक्तानी दिएको जस्ता तथ्यहरू उक्त प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ ।
संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण नगरी विभिन्न पदमा करारमा कर्मचारी राख्ने, स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधासम्बन्धी ऐनविपरीत जनप्रतिनिधिहरूले पोसाक सुविधा, तोकिएको भन्दा बढी मासिक सुविधा, सञ्चार सुविधा, घरभाडा, यातायात, इन्धनलगायतका सुविधा एवं स्वकीय सचिव र सल्लाहकार नियुक्ति गरी पारिश्रमिक दिने, कानुनमा व्यवस्था नभएको बैठक भत्ता भुक्तानी लिनेजस्ता बेरुजुुहरू पनि महालेखाको प्रतिवेदनले आंैल्याएको छ ।
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत लाभग्राहीलाई वितरण गरिने भत्तामा अनियमितता गर्ने, पुँजीगत बजेटबाट चालू प्रकृतिका कार्यमा खर्च गर्ने, ठूलो आकारमा अनुत्पादक तथा वितरणमुखी खर्च गर्ने जस्ता आर्थिक विकृतिहरू अधिकांश स्थानीय तहमा देखिएका छन् । यस खालका प्रचलित कानुनविपरीतका गलत क्रियाकलापहरू नियन्त्रण गर्न नसक्दा स्थानीय तहमा बेरुजुु वृद्धि भइरहेको महालेखाको प्रतिवेदनबाट देखिन्छ ।
स्थानीय तहमा यस किसिमको बेरुजुुको भार थपिँदै जानुमा विभिन्न कारणहरू जिम्मेवार रहेका छन् । महालेखा परीक्षकले लेखापरीक्षण गर्ने र प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने विषयलाई अधिकांश स्थानीय तहले नियमित औपचारिकताका रूपमा मात्र लिने परिपाटी व्याप्त रहेको छ ।
स्थानीय तह गठन भएयताका केही वर्षहरूको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका विवरणहरू हेर्ने हो भने यसको सहजै पुष्टि गर्न सकिन्छ । विगत वर्षहरूमा लेखापरीक्षणबाट औंल्याइसकिएका एउटै कार्यप्रकृतिका बेरुजुहरू हरेक वर्ष ठूलो अंशमा पुनरावृत्ति भइरहेका छन् ।
आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई चुस्त बनाउँदै महालेखाको प्रतिवेदनमार्फत सार्वजनिक भएका र लेखापरीक्षणका क्रममा दिइएका सुझावहरूलाई शिरोधार्य गर्ने हो भने यस किसिमको स्थिति दोहोरिने अवस्था नै रहन्न ।
यसविपरीत स्थानीय तहमा देखिएको ठूलो मात्राको बेरुजुको अवस्थाले वित्तीय जवाफदेहिता र पारदर्शिताको माध्यमबाट वित्तीय सुशासन कायम गर्ने सन्दर्भमा ती तहहरू अप्रभावकारी बनिरहेको चित्रण गरेको छ । यो स्थिति भनेको सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनको विश्वसनीयतामा ह्रास आउनु र स्थानीय सरकारप्रतिको नागरिक भरोसा एवं विश्वासमाथि तुसारापात हुनु पनि हो ।
नवीन शासकीय पद्धतिका रूपमा रहेको संघात्मक शासन व्यवस्थाको कार्यान्वयनसँगै ठूलो मात्राको स्रोत स्थानीय तहतर्फ विकेन्द्रित भइरहेको छ । संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान र राजस्व बाँडफाँडका साथै स्थानीय तहले संकलन गर्ने राजस्व एवं लिन सक्ने आन्तरिक ऋणसमेतबाट ती तहमा ठूलै आकारको स्रोत परिचालित भइरहेको छ ।
तथापि उपलब्ध स्रोतको उच्चतम सदुपयोग गर्दै स्थानीय तहका फराकिला विषयगत अधिकारहरूलाई सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गरी दूरदराजका नागरिकहरूलाई संघीयताको वास्तविक अनुभूति गराउने सन्दर्भमा ती तहमा देखिएको बेरुजुुको उच्च मात्राले चुनौती खडा भइरहेको देखिन्छ ।
यो अवस्थालाई अन्त्य गर्नका लागि आर्थिक कारोबारमा कानुनी व्यवस्थाको पूर्ण परिपालना गरी बेरुजु कायम भएपछि फछ्र्योट गर्नेतर्पm भन्दा बेरुजु आउनै नदिनेतर्फ स्थानीय तहहरूको पर्याप्त ध्यान पुग्न आवश्यक देखिन्छ । यसका साथै, आर्थिक कारोबारमा वित्तीय जवाफदेहिता र पारदर्शितामार्फत मुलुकमा सुशासन कायम गर्नेतर्फ बेलैमा सजगता अपनाउन र जिम्मेवार बन्न पनि उत्तिकै जरुरी देखिन्छ ।
www.karobardaily.com
