रारान्यूज संवाददाता प्रकाशित : २०७८/६/११ गते
५११ पटक
काठमाडौं : भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विघटन गर्ने सरकारको निर्णय झिकाउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले सोमबार सरकारको निर्णयको फाइल झिकाउन आदेश दिएको हो ।
यसअघि केपी ओली सरकारले साउन १९ गते भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विघटन गर्ने गरेको थियो। सर्वोच्चले आयोग विघटनसम्बन्धी निर्णयसँगै नयाँ आयोग गठन आदेश र नयाँ पदाधिकारी नियुक्ति सम्बन्धी निर्णयको फाइल मगाएको हो ।
सरकारले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विघटन गरी भूमि आयोग गठन गरिसकेको छ। भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका तत्कालिन अध्यक्ष देवीप्रसाद ज्ञवालीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री पिषद् कार्यालयलाई विपक्षी बनाइ रिट दायर गरेका थिए ।
