काठमाडौँ — एमालेको आसन्न विधान महाधिवेशनमा राजनीतिक कार्यदिशा, आगामी निर्वाचनका लागि रणनीति, सांगठनिक संरचना जस्ता एजेन्डामा केन्द्रित हुने भएको छ । विभाजनले पार्टीलाई धक्का लागेको निष्कर्षमा पुगेको एमालेले संगठन निर्माणलाई महाधिवेशनको मुख्य कार्यसूची बनाएको छ । महाधिवेशनमार्फत नै चुनाव केन्द्रित रणनीति बनाउने तयारी पनि गरिएको छ ।
एमालेको विधान महाधिवेशनका लागि गोदावरीस्थित सनराइज सम्मेलन केन्द्रमा गरिएको तयारीएमालेको शुक्रबारदेखि हुने पहिलो विधान महाधिवेशनमा राजनीतिक, सांगठनिक प्रतिवेदन र विधानको मस्यौदामा छलफल गरेर अनुमोदन गर्ने तयारी छ । एमाले सचिव प्रदीप ज्ञवालीले आगामी निर्वाचनमा पार्टीलाई बहुमतका साथ पहिलो शक्ति बनाउन निर्णय गर्ने बताए । ‘एमाले आज पनि राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रमा छ,’ उनले भने, ‘निर्वाचन नजिक छ । चाहे नियमित कार्यतालिकाअनुसार १४ महिनापछिको चुनाव होस्, चाहे विभिन्न कारणले अर्ली इलेक्सन होस्, पार्टीलाई बहुमत प्राप्त दलका रूपमा स्थापित गर्न महाधिवेशनले वैचारिक, संगठनात्मक र भावनात्मक रूपले थप सुदृढ गर्नेबारेमा निर्णय गर्नेछ ।’ महाधिवेशनलाई निर्वाचन केन्द्रित बनाउनै एमालेले पालिकास्तरसम्मका जनप्रतिनिधिलाई सहभागी गराउँदै छ ।
एमाले उपमहासचिव घनश्याम भुसालले पार्टीभित्र देखिएका विवाद र विभाजनका समस्यालाई विधान महाविधेशनले समाधान गर्नुपर्ने बताए । ‘आन्तरिक रूपले हामी अझ एकताबद्ध हुनुपर्नेछ । पार्टीका कार्यकर्ता, शुभचिन्तकको मुख्य अपेक्षा पनि यही हो,’ उनले भने । एमाले अब राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभावकारी हस्तक्षेप गर्ने गरी अगाडि बढ्ने उनले बताए । ‘फेरि पनि आजको राजनीतिमा सबैभन्दा बढी प्रभावकारी बन्न र हिजोको वर्चस्व फर्काउनका लागि एमालेले अहिलेका राष्ट्रिय राजनीतिका मुद्दामा सकारात्मक, प्रगतिशील हस्तक्षेप गर्दै अगाडि जानुपर्छ,’ भुसालले भने, ‘त्यस दौरानमा अरू वामपन्थी र लोकतान्त्रिक शक्तिहरूसँग सम्बन्ध विस्तार हुनेछन्, तिनीहरूसँगै अघि बढ्ने आधारहरू बन्दै जानेछन् ।’
एमाले अध्यक्ष एवं तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला र त्यसपछि बनेको नयाँ सरकारलाई लिएर एमालेले प्रश्न उठाउँदै आएको छ । एमालेको बुझाइमा यी घटनाक्रमले लोकतन्त्र र संविधानमा खतरा पैदा भएको छ । ‘पछिल्लो समय विकसित घटनाक्रम खास गरेर सर्वोच्च अदालतको परमादेश, राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश र यसबीचमा विभिन्न संवैधानिक अंगबाट खेलिएको भूमिकाले मुलुकको लोकतन्त्र, संविधानको मर्म र राजनीतिक स्थायित्वमाथि गम्भीर चुनौती खडा गरेका छन्,’ सचिव ज्ञवाली भने, ‘एमालेले संविधानको रक्षा, कार्यान्वयन र विकास, लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि अग्रपंक्तिमा रहेर भूमिका खेल्नेछ । त्यससम्बन्धमा हामी महाधिवेशनमार्फत निर्णय गर्नेछौं ।’
कान्तिपुर दैनिकबाट…………….
