सरकारले प्रतिनिधिसभामा पेस भएको संघीय निजामती विधेयक फिर्ता ल्याउने तयारी गरेको छ । ३२ महिनासम्म पनि पारित नभएपछि विधेयक फिर्ता गर्न लागेको हो । संघीय संरचनामा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न आवश्यक ऐन नहुँदा प्रशासनयन्त्र भद्रगोल भएपछि सरकारले २७ माघ ०७५ मा विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको थियो ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा तयार गरेर पठाएको विधेयकलाई प्रतिनिधिसभाले दफावार छलफलका लागि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पठाएको थियो । त्यहाँ छलफल भएर अघि बढ्न झन्डै दुई वर्ष लाग्यो । चर्को विवादबीच १५ असार ०७७ मा समितिले विधेयक पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा पठायो । तर, राजनीतिक रस्साकस्सीबीच विधेयक अझै प्रतिनिधिसभामै छ । संघीयताको एक महत्वपूर्ण पक्ष प्रशासनिक पाटो सुल्झिन नसकेपछि सरकारले विधेयक फिर्ताको तयारी गरेको हो ।
अहिले संसद् चालू अवस्थामा छ । संसद् चालू रहेको अवस्थामा विधेयक फिर्ता लिन मिले पनि त्यसमा संसद्को बहुमतले स्वीकृति दिनुपर्छ । विधेयक फिर्ता लिएपछि अध्यादेश ल्याउनेबारेमा समेत छलफल अघि बढाइएको छ ।
मुलुक संघीयतामा गएको ६ वर्ष भइसकेको छ । निर्वाचनमार्फत संघीयता कार्यान्वयन भएको पनि साढे चार वर्ष भएको छ । तर, ऐनको अभावमा अझै पनि संघदेखि स्थानीय तहसम्म कर्मचारी व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । यसले तल्ला तहहरूमा सेवा प्रवाह नै प्रभावित भएको छ । सरकारले समायोजन गरेर कर्मचारी खटाए पनि वृत्तिविकास, सरुवा–बढुवालगायत अन्योल छ ।
आफ्नो प्रदेशभित्रको कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न सबै प्रदेशले प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन गरे पनि निजामती कानुन नबन्दा तिनले काम गर्न सकेका छैनन् । यिनै अस्पष्टताका कारण कर्मचारीहरू पनि तल्ला तहमा जान हिचकिचाइरहेका छन् ।
www..nayapatrikadaily.com
