शिक्षामा छात्राको पहुँच विस्तारका लागि विद्यालय तहमा छात्रवृत्ति वितरण गर्न भन्दै स्थापना गरिएको छात्रा शिक्षा कोषमा जम्मा भएको ४७ करोड वितरण नै नगरी राजस्वमा फिर्ता हुँदै छ । शिक्षा मन्त्रालयको आर्थिक शाखाका अनुसार कोष कार्यान्वयनमै नआएपछि सबै रकम राजस्वमा फिर्ता गर्ने निर्णय भएको हो ।

डेढ दशकअघि ०६१/६२ मा स्थापना भएको कोषमा जम्मा हुने रकमको ब्याजबाट सामुदायिक विद्यालयका कक्षा १२ सम्मका छात्रालाई छात्रवृत्ति वितरण गर्ने मन्त्रालयको योजना थियो । तर, कोष कार्यान्वयन कार्यविधि २०६२ ले छात्रवृत्ति वितरणबारे स्पष्ट मापदण्ड नबनाउँदा कार्यान्वयनमै आउन सकेन । कोषमा जम्मा रकम खर्च नभएपछि महालेखापरीक्षकको कार्यालयले समेत प्रत्येक वर्ष प्रश्न उठाएपछि राजस्वमा फिर्ता गर्ने निर्णय भएको शिक्षा सचिव रामप्रसाद थपलियाले बताए ।
महालेखाले कोषको रकमबारे प्रत्येक वर्ष प्रश्न उठाउँदै आएको थियो । महालेखाको ५८औँ वार्षिक प्रतिवेदनका अनुसार कोषमा ४६ करोड ८६ लाख ६९ हजार मौज्दात छ । पछिल्ला केही वर्षयता भने कोषमा पैसा थपिएको छैन । सरकारको कोषको रकम बैंकमा राखेर ब्याज लिन नमिल्ने व्यवस्था गरेपछि कोषमा बजेट थप्न बन्द गरिएको थियो ।

कोषमा रकम थुप्रिने तर वितरण नहुने भएपछि संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले समेत प्रश्न उठाएको थियो । समितिले २४ माघ ०७२ मा तत्काल कार्यविधि बनाएर कोषको रकम उपयोग गर्न निर्देशन दिएको थियो । तैपनि कार्यान्वयन भएन ।

देशमा अध्ययनका लागि आर्थिक सहयोगको खाँचो भएका छात्राको संख्या धेरै भए पनि उनीहरूको सहजताका लागि स्थापना गरिएको कोषसमेत व्यवस्थापन गर्न नसकेकोमा विज्ञहरूले मन्त्रालयको आलोचना गरेका छन् । शिक्षाविद् प्रा.डा. विद्यानाथ कोइरालाले भन्छन्, ‘सहयोग आवश्यक भएका छात्रालाई छात्रवृत्ति दिन सक्ने संरचनागत क्षमता नै मन्त्रालयसँग भएन । यसले कैयौँ छात्रा समस्यामा परेका छन् ।’

www.nayapatrikadaily.com