जलवायु अनुकूलन कोष, अल्पविकसित राष्ट्रका लागि निर्माण गरिएको (एलडीसी) कोष, विशेष जलवायु कोषमा करिब एक खर्ब एक अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ वित्तीय अनुदान थपिने भएको छ ।
गत कात्तिक १४ देखि स्कटल्याण्डको ग्लास्गोमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धि (यूएनएफसीसीसी) का पक्ष राष्ट्रहरूको २६औं सम्मेलन (कोप) मार्फत धनी राष्ट्रहरूले उक्त कोषहरूमा एक खर्ब एक अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ वित्तीय अनुदान दिने घोषणा गरेका हुन् ।
जलवायु अनुकूलन कोषका लागि करिब ४१ अर्ब, ४१ करोड, अल्पविकसित राष्ट्रका लागि निर्माण गरिएको (एलडीसी) कोषमा ४८ अर्ब ७३ करोड, विशेष जलवायु कोषमा करिब ४८ अर्ब ८५ करोड जलवायु वित्त अनुदान गरी करिब एक खर्ब एक अर्ब ७३ करोड थपिने निश्चित भएको छ ।
धनी राष्ट्रहरूको उक्त घोषणाले नेपाललगायतका विकासोन्मुख राष्ट्रहरू उत्साहित बनेका छन् । नेपाललगायत विकान्सोन्मुख राष्ट्रहरूले कोपमा जलवायु वित्त सहायता बढाउन धनी तथा विकसित राष्ट्रहरूलाई दबाब दिँदै आएका थिए ।
धनी राष्ट्रहरूका कारण जलवायु परिवर्तनका असर बढ्दै गइरहेको र नेपाललगायतका विकासोन्मुख राष्ट्रहरूले यसको बढी जोखिम बेहोर्नु परेको छ ।
नेपाललगायत विकासोन्मुख देशहरूले कोपमा जलवायु परिवर्तन गराउन भूमिका खेल्ने धनी राष्ट्रहरूले वित्तीय अनुदानको दायित्व बढाउनुपर्ने र विकासोन्मुख मुलुकहरूले बनाएका जलवायु नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनलाई आवश्यक पर्ने बजेटका लागि वित्तीय व्यवस्था सुनिश्चित हुनुपर्ने एजेन्डा उठाइएको थियो ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख डा. राधा वाग्लेले नेपालका लागि अन्तर्राष्ट्रिय वित्तमा पहुँच गर्ने विषय धेरै कठिन, प्राविधिक रुपले झन्झटिलो, धेरै समय र स्रोत लाग्ने बताइन् ।
“जलवायु कोषमा रकम उपलब्ध हुनु खुसीको कुरा हो, तर हामीले उक्त वित्त सहायता पाउन त्यति सहज छैन,” उनले भनिन्, “नेपालजस्ता मुलुकका लागि जलवायु वित्त आवश्यकतामा आधारित सहज, सरल र सोझै पहुँचमार्फत उपलब्ध हुनसक्ने व्यवस्था हुनुपर्छ ।”
जलवायुविद् राजु पण्डित क्षेत्रीले जलवायुका तीनवटा कोषरुमा थपिएको अनुदानले नेपालजस्ता राष्ट्रहरूका लागि जलवायु वित्तीय अनुदान बढ्नसक्ने बताएका छन् । “जलवायु वित्त कोषमा वित्तीय सहायता थपिँदा नेपाललगायतका विकासोन्मुख देशका लागि सहजका साथ जलवायु वित्तमा पहुँच पुग्न सक्छ,” उनले भने, “तर जलवायुमा पहँच पु-याउनका लागि नेपालले आवश्यक गृहकार्य थाल्नुपर्छ, अवधारणाअनुसार परियोजनाको प्रपोजल पेस गर्नुपर्ने हुन्छ र उक्त परियोजना कुन संस्थामार्फत ल्याउने भन्ने थाहा हुनुपर्छ ।”
नेपालले सन् २०५० सम्म लिएका जलवायुका नीति तथा योजना कार्यान्वयनका लागि एक खर्ब आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ । दोस्रो निर्धारित राष्ट्रिय योगदान, राष्ट्रिय अनुकूलन योजना, दीर्घकालीन शून्य कार्बन उत्सर्जन रणनीति, राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति तथा अन्य क्षेत्रगत नीति जारी भइसकेको र यसलाई कार्यान्वयन गर्न एक खर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ ।
यी लक्ष्य पूरा गर्न नेपाललाई सन् २०५० सम्म करिब एक खर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने भएपछि लगानी जुटाउन नेपालका लागि चुनौती छ । कोपमा वित्तीय सहयोगको घोषणा आउने क्रम जारी रहेसँगै नेपालले पनि वित्तीय सहायता बढी पाउने र जलवायुका नीति कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्ने विश्वास लिइएको छ । कोपले जलवायु वित्त सहायता बढाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।”
www.karobardaily.com
