काठमाडौँ — सरकारले निजामती निकायको उच्च तहबाट अवकाश हुनेबित्तिकै राजनीतिक नियुक्ति लिने परम्परालाई निरुत्साहित गर्न नयाँ प्रावधान ल्याउन लागेको छ । सरकारले अध्यादेशमार्फत निवृत्त कर्मचारीले राजनीतिक वा कूटनीतिक क्षेत्रमा नियुक्ति पाउन दुई वर्ष कुर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न लागेको हो ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोतका अनुसार निजामती सेवामा कार्यरत हुँदाहुँदै वा निवृत्त भएलगत्तै राजनीतिक पहुँचका आधारमा विभिन्न संवैधानिक आयोग, समिति, परियोजना, कूटनीतिक नियोग र दातृ संस्थाबाट सञ्चालित परियोजनामा नियुक्त हुने घटना प्रवृत्तिकै रूपमा बढ्दै गएका बेला त्यस्तो प्रस्तावमा सहमति भएको हो । विशिष्ट श्रेणीमा पुगेपछि कार्यसम्पादनमा भन्दा निवृत्त भएपछि नियुक्ति हुने बाटो खुलाउन शक्ति केन्द्रको वरिपरि घुम्ने प्रवृत्तिको आलोचना हुँदै आएको छ । अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान, निर्वाचन, महिला, वित्तलगायत आयोगमा पूर्वप्रशासकहरूको नेतृत्व र बाहुल्य छ ।

अध्यादेश जारी गर्नुपूर्व राजनीतिक तहमा उक्त विषयमा सहमति भएको छ । सहमतिअनुसार संघीय मामिला, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र न्याय, कानुन तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले मस्यौदा तयार गरिरहेको स्रोतले बताएको छ । राज्य व्यवस्था समितिमा निजामती विधेयकमाथि भएको छलफलमा पनि सांसदहरूले अवकाशलगत्तै लाभको पद लिने व्यवस्थामा बन्देज लगाउनुपर्ने बताउने गरेका थिए ।

कानुनमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले जागिरबाट अवकाश भएको दुई वर्षपछि मात्र लाभको पदमा नियुक्त हुने प्रावधान अध्यादेशमा राख्ने विषयमा छलफल भएको बताए । उनले राजनीतिक र प्रशासनिक तहमा सहमतिनजिक पुगेको जानकारी दिए । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले २०७७ असारमा पारित गरेको निजामती विधेयकसम्बन्धी प्रतिवेदनमा दुई वर्ष ‘कुलिङ’ समय राख्ने उल्लेख छ । तर उक्त प्रतिवेदनमाथि छलफल नै नभई सरकारले संसद्बाट फिर्ता गरिसकेको छ ।

www.ekantipur.com