काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथि मात्रै नभएर प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापनासहित प्रधानमन्त्री नियुक्तिको परमादेश दिने पाँचै जना न्यायाधीशमाथि महाअभियोग लाग्न सक्ने चर्चा चलेको छ । कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीलगायतको सत्तारूढ गठबन्धनभित्र प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाउनुपर्ने आवाज उठे पनि त्यो सम्भावना क्षीण देखिएको छ ।

उता प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेभित्र भने प्रधानन्यायाधीशमाथि मात्रै नभएर परमादेशको आदेश दिने न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मिरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्द मोहन भट्टराईमाथि समेत महाअभियोग लगाउनुपर्ने आवाज उठेको स्रोतको दाबी छ । स्रोतका अनुसार गठबन्धनले प्रधानन्यायधीशमाथि महाअभियोग लगाएमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले पनि अन्य चार न्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाउने गरी छलफल थालिएको छ ।

प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्दै आन्दोलन भइरहेको अवस्थामा एमालेले प्रधानन्यायाधीशले मात्रै नभएर परमादेश जारी गर्ने पाँचै जना न्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्ने बताउँदै आएको छ । पाँचै जना न्यायाधीशमाथि महाअभियोग लागेमा उनीहरू सबै जना निलम्बित हुनेछन् । त्यस्तो अवस्थामा नेपालको न्यायक्षेत्रले अकल्पनीय र संघीन संकट बेहोर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने न्यायक्षेत्रका जानकारको विश्लेषण छ ।

महाभियोग पारित हुनका लागि संसद् संख्याको दुई तिहाइ सांसदबाट अनुमोदन हुनुपर्छ तर अहिलेको यो अवस्थामा सो सम्भव देखिँदैन । दुई तिहाइका लागि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी मिल्न जरुरी देखिन्छ । तर, यो विषयमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी एकै ठाउँमा आउने सम्भावना शून्य छ ।

महाभियोग दर्ता भने प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यले गर्न सक्छन् । त्यसपछि प्रस्ताव पेस गर्ने आधार र कारण विद्यमान भए÷नभएको छानबिन गरी सिफारिस गर्न प्रतिनिधि सभामा महाअभियोग समिति गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था संविधानमा छ । समितिमा ११ जना सदस्य हुन्छन् ।

संविधानको गम्भीर उल्लंघन गरेको वा कार्य क्षमताको अभाव वा खराब आचरण वा पदीय दायित्वको पालना इमानदारीपूर्वक नगरेको वा आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको भन्ने आधारमा प्राप्त सूचना, जानकारी वा उजुरी ग्राह्य रहेको भनी प्रतिनिधि सभाका कम्तीमा तीन जना सदस्यले प्रमाणित गर्नुपर्ने पनि प्रावधान छ । यसरी प्रस्ताव पेस भएमा महाभियोग समितिले त्यस्तो उजुरीमाथि संघीय कानुनबमोजिम छानबिन गरी महाभियोगसम्बन्धी कारबाहीका लागि प्रतिनिधि सभासमक्ष सिफारिस गर्नुपर्नेहुन्छ ।

महाभियोग मात्रै दर्ता हुँदा प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीश पद स्वतः निलम्बन हुने र काम गर्न पाउँदैनन् । यो प्रक्रिया सुरु भएदेखि अन्त्य नभएसम्म उनीहरूले पदअनुसारको काम गर्न पाउँदैनन् । तत्काल महाभियोग पारित हुन सक्ने सम्भावना नभएकाले पनि यो हल्लाकै विषय मात्रै बनाइएको हुन सक्छ । महाअभियोग प्रस्ताव पारित गर्न सत्तारूढ र प्रतिपक्षी दल दुवैको संयुक्त मतको आवश्यकता पर्छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले सहमत नभएसम्म महाभियोग पारित हुने सम्भावना देखिँदैन ।

राजधानी दैनिकबाट साभार…………….