सरकारले स्थानीय तहको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नरहेको उल्लेख गरेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको एक प्रतिवेदनले स्थानीय तहको कार्यसम्पादन तथा क्षमताको स्तर सन्तोषजनक नरहेको उल्लेख गरेको हो ।

प्रतिवेदनले अध्ययनमा समावेश गरिएका मुख्य विषयक्षेत्रमा स्थानीय तहले कार्यारम्भ गरेको पाइए तापनि विभिन्न क्षमता अभावका कारण कार्यान्वयन पनि प्रभावकारिता नभएको देखिएको जनाएको छ । नेपालको संविधान कार्यान्वयनमा आएको ६ वर्षको अवधिमा स्थानीय तहले कार्यपालिकीय, व्यवस्थापिकीय र न्यायिक कार्यसम्पादनका अभ्यासहरू भने भइरहेको उल्लेख गरेको छ ।

यस्तै संघीय सरकार एवं स्थानीय तहबाट नै तयार गरेका मापदण्डको परिपालनास्तर सन्तोषजनक पाइएको भएता पनि आफ्नै पहलमा गर्नुपर्ने नवप्रवर्तनात्मक क्रियाकलाप धेरैजसो स्थानीय तहले नगरेको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ ।

अध्ययनमा समावेश भएकामध्ये ७३ प्रतिशत स्थानीय तहमा ल्याण्डफिल साइटको व्यवस्थापन छैन भने ८८ प्रतिशत स्थानीय तहमा फोहोरमैला व्यवस्थापन हेर्ने शाखाको समेत प्रबन्ध छैन । त्यस्तै फोहोरमैला व्यवस्थपनमा निजी क्षेत्रसँग साझेदारी १२ प्रतिशत स्थानीय तहले गरेका छन् ।

यसैगरी अधिकांश स्थानीय तहमा भवन निर्माणका लागि नक्सापारित गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा भने आएको पाइएको छ । यस्तै ८८ प्रतिशत स्थानीय तहको केन्द्रसम्म मोटरबाटो पुगेको पाइएको छ । स्थानीय योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयनका सन्दर्भमा २९ प्रतिशत स्थानीय तहले आवधिक योजना तर्जुमा गरेका, १५ प्रतिशतले आयोजना बैंक स्थापना गरेका छन् ।

स्थानीय तहमा संरचना, जियो टेक्निकल र इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर कुनै पनि स्थानीय तहमा छैनन् भने आर्किटेक्ट इन्जिनियर चाहिँ भक्तपुरको चाँगुनारायण र भक्तपुरमा ५ जना रहेका छन् । धेरैजसो स्थानीय तहमा सिभिल समूहका इन्जिनियर, सबइन्जियिर र असिस्टेन्ट सबइन्जिनियरहरू कार्यरत रहेको पाइएको छ ।

९ प्रतिशत स्थानीय तहले एकीकृत बस्ती विकास गुरुयोजना तयार गरेका छन् भने ५७ प्रतिशत स्थानीय तहले पूर्वाधार निर्माण गर्दा आईईई÷ईआईए गरेका छैनन् ।

३१ प्रतिशत स्थानीय तहले वातावरणमैत्री स्थानीय तहको प्रारूप कार्यान्वयनमा नल्याएको पनि प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । स्थानीय तहमा सञ्चालन गरिएका अस्पतालमध्ये ५४ प्रतशित अस्पतालमा मात्र प्रयोगशाला सञ्चालनमा छन् । सार्वजनिक खरिद कार्यका लागि भने ८० पतिशत स्थानीय तहले स्थानीय दररेट स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएका छन् ।

२७ वटा स्थनीय तहले अनलाइन कर प्रणाली लागू गरेका छन् भने २१ वटाले राजस्वको नक्सांकन गरेका छन् । त्यस्तै गरी करदाता शिक्षा कार्यक्रम २८ प्रतितले मात्र सञ्चालन गरेका छन् । यस्तै करिब १० प्रतिशत स्थानीय तहले औद्योगिक ग्रामको स्थापना तथा सञ्चालन गेका छन् भने ६२ प्रतिशतले एक वडा एक उत्पादन कार्यक्रम कार्यान्वनयमा ल्याएका छन् ।

यस्तै करिब ४० प्रतिशत स्थानीय तहले सार्वजनिक निजी साझेदारी संवाद सञ्चालन गर्ने गरेको पाइएको छ । ६८ प्रतिशत स्थानीय तहले सशर्त अनुदानबाहेक पनि लक्षित वर्गका लागि बजेट विनियोजन गर्ने गरेको निष्कर्ष निकालिको छ । अधिकांश स्थानीय तहमा क्षमता विकास योजना गरिएको नपाइएको र ९१ प्रतिशत स्थानीय तहमा क्षमता विकास योजना तयार गरेका छैनन् ।

प्रतिवेदनले संविधानमा उल्लेख भएका अधिकारका सूचीहरूको व्यावहारिक कार्यान्वयनको स्थिति, स्थानीय सरकारको शासन सञ्चालन क्षमता र स्थानीय शासनलाई प्रभावकारी तुल्याउनका लागि आगामी दिनमा आवश्यक पर्ने क्षमताको अन्तर पहिचान गरिएको छ । प्रतिवेदनले ती अन्तरलाई घटाउन वा हटाउने र स्थानीय तहलाई सक्षम तुल्याउने उपायहरू समेत प्रस्तुत गरेको छ ।
प्रतिवेदनले स्थानीय तहका लागि पहिचान गरिएको क्षमता विकाससम्बन्धी आवश्यकतका आधारमा प्राथमिकता निर्धारणसहित क्षमता विकास योजना तयारी गरी कार्यान्वयन गर्न, स्थानीय तहका वस्तुस्थिति विवरण तथा दैनिक रूपमा सिर्जना हुने तथ्यांकको संकलन र अद्यावधिकको कार्यलाई प्राथमिकता दिनसमेत सुझाव दिएको छ ।

यस्तै राष्ट्रिय प्राथमिकता र स्थानीय आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिँदै दिगो विकासका लक्ष्यहरूको स्थानीयकरण गरी एकीकृत आवधिक योजना एवं विभिन्न विषय क्षेत्रगत दीर्घकालीन गुरूयोजना निर्माण गरी विकास कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव दिएको छ ।

प्रतिवेनमा निकै कम स्थानीय तहमात्रै समावेश भएकाले सामान्यीकरण गर्न सकिने अवस्था छनैन् किनकि ७ सय ५३ स्थानीय तहमा २६ वटा नगरपालिका र ५५ वटा गाउँपालिका गरी ८१ वटामात्रै स्थानीय तह समावेश भएका छन् । अध्ययन कार्यदलमा मन्त्रालयका सहसचिव गोपीकृष्ण खनाल (एिीचडी), वसन्त अधिकारीलगायतको सहभागिता रहेको थियो ।

www.karobardaily.com