पुँजीगत खर्च बढाउन पछिल्लो समय सरकारले विभिन्न प्रयास थाले पनि एक हप्तामा मात्र ४ अर्ब रुपैयाँमात्र खर्च भएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आफैंले विभिन्न मन्त्रालयहरुसँग छलफल गरेर खर्चको स्थिति बढाउन पहल गर्दासमेत खर्चले गति लिन नसकेको हो ।

अर्थ मन्त्रालयले पनि विभिन्न अन्य मन्त्रालयहरुसँग छलफलको क्रमलाई तिव्रता दिएको छ । संघीय संसद्को अर्थ समितिले पनि विकास खर्च गर्ने मन्त्रालयहरुलाई बोलाएर खर्च हुन नसक्नुका कारण सोधिरहेको छ । तर, पनि खर्चले भने गति लिन नसकेको तथ्यांकले देखाएको छ ।

एक हप्ताअघि ३६ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गरेको सरकारले गत शुक्रबारसम्ममा ४० अर्ब ४ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यसअघि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले हरेक मन्त्रालयहरुलाई पुस महिनाभित्रमा ३० प्रतिशत खर्च गरिसक्न निर्देशन दिए पनि खर्चको अवस्था हेर्दा पुसमा समग्र पुँजीगत खर्च १०-१२ प्रतिशतको हाराहारीमा रहने देखिएको छ ।

गत वर्ष सरकारले पहिलो ६ महिनामा ५० अर्ब ८२ करोड अर्थात् १४.४ प्रतिशत खर्च गरेको थियो । यस वर्ष भने गत वर्षको भन्दा पनि कम खर्च हुने देखिएको छ । केही दिनयता कोरोना संक्रमण बढेकाले त्यसको असर विकास खर्चमा पर्ने देखिएको छ । संक्रमण बढ्दै गए लकडाउनको बाध्यता आइलाग्ने र त्यसको असर पुँजीगत खर्चमा पर्ने देखिन्छ ।

अर्थशास्त्री प्रा.डा. रेशम थापा संरचनागत त्रुटिका कारण पुँजीगत खर्च हुन नसकेको बताउँछन् । “यो मन्त्रीले खर्च गर्न सकेन अर्कोले गथ्र्याे भन्ने होइन । समस्या खर्च गर्ने संरचनामा छ । यति खर्च गर भनेर निर्देशन दिँदैमा खर्च हुने होइन । यो विगतदेखिकै समस्या हो । विगतमा सानो अर्थतन्त्र हुँदा जुन प्रशासनिक संरचना थियो, अहिलेको अर्थतन्त्रमा पनि उही संरचना छ । यसलाई सुधार नगरी खर्च बढ्दैन,” उनले भने ।

प्रशासनिक ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ पनि खर्चको बाधक बनेको उनको तर्क छ । काम सुरु हुन नपाउँदै मुद्दा पर्न थालेपछि कर्मचारीहरु काम गर्न भन्दा कामबाट भाग्न थालेको उनी बताउँछन् ।

‘‘एउटा आयोजनाको काम सुरु हुन पाएको हुँदैन, अख्तियारमा मुद्दा पर्छ । जो राजनीतिक नेताहरुसँग नजिक छ र सबैलाई खुवाउन सक्छ उसको विरुद्धमा मुद्दा पर्दैन । जसको पहुँच छैन उसको विरुद्धमा मुद्दा पर्छन् । त्यसैले पनि काम गर्न कोही अगाडि सर्दैन,” थापाको तर्क छ ।

www.karobardaily.com