पछिल्ला चार वर्षमा सरकार बलियो तर सरकारी काम–कारबाही भने कमजोर हुँदै गएको छ । राजनीतिक दलले शक्ति आफ्ना वरिपरि केन्द्रित गर्दा सरकारी संयन्त्रले काम गर्न छोडेको छ ।

पहिलो संघीय चुनावपछि बनेको करिब दुईतिहाइको बलियो सरकारले राज्यका स्थायी संयन्त्रहरूलाई केन्द्रीकृत गरेका कारण पनि बजेट खर्चलगायत अन्य सबै काम–कारबाहीमा चुस्तता आउन सकेन । फलस्वरूप संघीयता बढी खर्चिलो मात्र भएको तथा सेवा प्रवाह गर्न नसकेको आरोप लाग्दै आएको छ ।

अर्थमन्त्रालयको अर्धवार्षिक समीक्षाअनुसार पनि सरकारको खर्च चालू खर्च बढ्दै गएको तर पुँजीगत खर्च भने घट्दै गएको छ । संघीयता निश्चय नै महँगो व्यवस्था हो । तर, नागरिकको करबाट पालिएका स्थानीय, प्रदेश तथा संघीय जनप्रतिनिधिहरूबाट आशा गरेअनुरूप सेवा प्रवाह नभएका कारण यसलाई नकारात्मक रूपमा व्याख्या गर्न थालिएको छ ।

पछिल्लो तीन वर्षमा सरकारको खर्च गर्ने प्रवृत्ति हेर्दा चालू खर्च हरेक आर्थिक वर्षमा बढ्दै जाने तथा पुँजीगत खर्च भने घट्दै जाने भइरहेको छ । अर्थमन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार विगत तीनै आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा पुँजीगत विकास खर्च निरन्तर घटेको छ भने चालू खर्च निरन्तर बढेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ को पुस मसान्तसम्ममा सरकारले ३ खर्ब ९ अर्ब (३२.३५ प्रतिशत) चालू बजेट खर्च गरेको थियो भने आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ को ६ महिनामा ३ खर्ब ४२ अर्ब (३६.०८ प्रतिशत) तथा चालू आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ को ६ महिनामा चार खर्ब ६ अर्ब चालू बजेट खर्च गरेको छ ।

तर, त्यसको ठ्याक्कै उल्टो आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ को पुस मसान्तसम्ममा ६० अर्ब (१४.८९ प्रतिशत) खर्च भएको पुँजीगत बजेट आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ को पहिलो ६ महिनामा घटेर ५९ अर्ब (१४.८० प्रतिशत) भयो भने चालू आर्थिक वर्षमा आइपुग्दा ६ महिनामा ५० अर्ब (लक्ष्यको १३.४४ प्रतिशतमात्र) पुँजीगत बजेट खर्च भएको छ ।

हुन त वर्तमान सरकारले प्रतिस्थापन बजेट ल्याउनुपर्ने आवश्यकता र मध्यअसोजपछि मात्र बजेट कार्यान्वयनमा आएका कारणले पुँजीगत खर्च अपेक्षाकृत हुन नसकेको जनाएको छ । तर, हरेक वर्ष घट्दै गएको पुँजीगत बजेट खर्च गर्ने क्षमताका बारेमा भने केही बताएको छैन । हरेक वर्ष पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता घट्दै जाँदा सरकारले छिट्टै एउटा गम्भीर गृहकार्य गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।

त्यसैले सरकारको चालू बजेट खर्च बढ्दै जानु तर पुँजीगत खर्च घट्दै जाँदा नेपालको अर्थतन्त्रमा उत्पादनमा लगानी नभएको तथा पूर्वाधार निर्माणमा सरकारको ध्यान नभएको स्पष्ट देखिन्छ । यसरी उत्पादनका साधनहरू चलायमान नहुनु तथा पूर्वाधार निर्माणमा हेलचेत्र्mयाइँ गर्नुले भविष्यमा पनि नेपाली अर्थतन्त्र झन् अनुत्पादक तथा प्रतिफलविहीन हुने देखिन्छ ।

नागरिकबाट उठाएको करले तलबभत्ताजस्ता चालू खर्च मात्र धानिएको वर्तमान परिस्थितिबाट अर्थतन्त्र उत्पादनशील बनाउन सकिँदैन । जसका कारण अर्थतन्त्र आगामी दशकमा पनि चलायमान नहुने स्पष्ट संकेत देखिसकेपछि अर्थमन्त्रालय मात्र नभएर प्रधानमन्त्री स्वयं पनि यसमा चिन्तित हुनुपर्ने हो । तर, सरकारका प्राथमिकतामा विकास निर्माण नभएका कारण तत्काल यो परिस्थिति परिवर्तन हुने देखिन्न ।

अर्थमन्त्रालयले स्रोतको व्यवस्था गरिदिने हो, तर आफैं पुँजीगत खर्च गर्ने होइन । तसर्थ, प्रधानमन्त्री आफैं अग्रसर भएर विकासे मन्त्रालयसँग हरेक दिन ब्रिफिङ लिन अत्यावश्यक भइसकेको छ ।

समस्या भएका आयोजनामा तत्काल समस्याको गाँठो फुकाउने अनि पूर्वाधार आयोजनालाई अगाडि नबढाउने हो भने नागरिकको करबाट वर्षको अन्त्यमा जथाभावी खर्च गर्ने प्रवृत्ति दोहोरिइरहनेछ, जसबाट वर्षान्तमा बजेट खर्च भए तापनि आशातीत प्रतिफल आउँदैन ।

तसर्थ, पुँजीगत बजेट खर्चसँग सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई तत्काल बोलाएर समय तालिकासहित खर्चको विषयमा गृहकार्य गराएर कार्यान्वयन जानुको विकल्प छैन ।

www.karobardaily.com