RaraNews

रारान्यूज संवाददाता प्रकाशित : २०७८/१०/१३ गते
३६३ पटक

काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले समायोजन भएर प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका कर्मचारी संघमा फर्कन नपाउने फैसला गरेको छ ।पूर्ण इजलासको बुधबारको फैसलाले सरकारले २०७६ सालमा गरेको कर्मचारी समायोजनलाई प्रशासनिक संघीयकरणका रूपमा व्याख्या गरेको छ ।

संघीय र प्रदेश निजामती ऐन नभएकाले समायोजनमा परेका कर्मचारीको वृत्ति विकास, सेवा सुविधा, भौगोलिक क्षेत्रको कार्यानुभवको अवसरको उपलब्धता तथा अभिलेख व्यवस्थापनका लागि भने कानुनी र व्यवस्थापकीय प्रबन्ध मिलाउन सरकारका नाममा सर्वोच्चले निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीशहरू आनन्दमोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल र नहकुल सुवेदीको पूर्ण इजलासले गरेको निर्णयसँगै प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएर हाल संघमा फर्कन चाहने एक सय २० जनाभन्दा बढीको रिट निवेदन खारेज भएको छ ।

सर्वोच्चको उक्त अदेशले अब प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरूको संघमा फर्कने कानुनी आधार बन्द भएको छ । कर्मचारीहरूले २०७६ मा आफूहरूलाई समायोजन ऐन र मापदण्डविपरीत प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाएको भन्दै रिट दिएका थिए ।

रिट निवेदकहरूले संघीय मन्त्रालयले संघमा रिक्त दरबन्दी लुकाएर आफूहरूलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाएको बताउँदै आएका थिए । सर्वोच्चले निजामती सेवा नियमावली २०५० को नियम १३ अनुसार नै पदपूर्तिका लागि आयोगलाई पत्राचार गरेको भन्दै समायोजन ऐन २०७५ विपरीत समायोजन भएको दाबी नठहर्ने आदेश गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा माग भएअनुसार अधिकृतको अन्तिम परीक्षा दिएर बसेका पाँच सय १३ जनाले आफ्नो नतिजा रोक्नुपर्ने कारण नभएको भन्दै रिट दिएका थिए । सर्वोच्चले लोक सेवा आयोग ऐन २०६६, नियमावली तथा निर्देशिका २०६७ अनुसार आयोगले तोकेको परीक्षा सुरु भइसकेपछि विज्ञापन रद्द गर्न नमिल्ने ठहर गरेको छ ।

इजलासले आयोगले लिने परीक्षा स्थगित गर्न यसअघि दिएका सबै निवेदन खारेज गरेको छ । आयोगको नाममा दिइएको आदेशमा भनिएको छ, ‘पदपूर्तिसम्बन्धी नतिजा रोक्ने सम्बन्धमा भएका निर्णय र कामकारबाहीसमेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने र स्थगित गरिएका विज्ञापनको परीक्षाफल प्रकाशित गर्ने कार्य यथाशीघ्र गर्नु/गराउनु ।

२०७६/७७, २०७७/७८ र २०७८/७९ को अधिकृतस्तरको पदपूर्तिका सबै प्रक्रिया ठप्प छन् । समायोजन ऐन र पदपूर्ति रोक्न नहुने पक्षमा बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले अदालतले प्रशासनको संघीयकरण गर्न समायोजन ऐन बनेको व्याख्या गरेको बताए ।

समायोजनका क्रममा कर्मचारीलाई परेका समस्या समाधान गर्न निर्देशनात्मक आदेश आएको प्रसंग जोड्दै अधिवक्ता भट्टराईले व्यवस्था परिवर्तनका क्रममा कसैलाई मर्का पर्न सक्ने बताए ।

प्रतिकृया दिनुहोस्