प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० मा स्थानीय तह तथा प्रदेशका लागि कुल बजेटको झण्डै २७ प्रतिशत वित्तीय अनुदान प्रस्ताव गरेको छ । आयोगले अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत कुल बजेटको २६.८० प्रतिशत बजेट स्थानीय तथा प्रदेश सरकारका लागि प्रस्ताव गरेको हो ।

यो रकम चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा केही बढी हो । चालू आवमा सरकारले २३.६८ प्रतिशत बजेट अनुदानस्वरूप विनियोजन गरेको छ । आयोगले आगामी आर्थिक वर्षलगायत आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ तथा २०८१÷०८२ का लागि पनि अनुदान प्रस्ताव गरेको छ । स्रोतका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ तथा २०८१÷०८२ का लागि क्रमशः २८ र २९ प्रतिशत अनुदान प्रस्ताव गरेको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आवका लागि १७ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँको बजेट सिलिङ तोकेको छ । सरकारले सोही आकारमा बजेट विनियोजन गरे प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई ४ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको अनुदान हस्तान्तरण हुने देखिन्छ । त्यसमा वित्त आयोगले प्रदेश सरकारका लागि ६.९ प्रतिशत तथा स्थानीय सरकारका लागि १९.९० प्रतिशत अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण प्रस्ताव गरेको स्रोतले जनाएको छ ।

प्रदेश सरकारका लागि प्रस्ताव गरिएको अनुदान अन्तर्गत वित्तीय समानीकरणका लागि ४.१४ प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्न सिफारिस गरिएको छ । योजना आयोगको सिलिङ अनुसार नै बजेट आए आगामी आवमा ७२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको समानीकरण अनुदान जाने देखिएको छ । बाँकी २.७६ प्रतिशत अनुदान सशर्त, विषेश र समपूरक रुपमा दिने वित्त आयोगको प्रस्ताव छ ।

साथै स्थानीय तहका लागि भने वित्त आयोगले कुल बजेटको ८.९६ प्रतिशत वित्तीय समानीकरण अनुदान प्रस्ताव गरेको छ । यससँगै स्थानीय तहमा आगामी वर्षमा १ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको समानीकरण अनुदान जाने देखिएको छ । सशर्त, विषेश र समपूरक गरेर बाँकी १०.९४ प्रतिशत बजेट स्थानीय तहका लागि हस्तान्तरण गर्न वित्त आयोगले सिफारिस गरेको छ ।

केन्द्रीय सरकाले प्रदेश तथा स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता र राजस्वको क्षमता हेरेर वित्तीय समानीकरण अनुदान दिँदै आएको छ । साथै नेपाल सरकारले योजना कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक शर्त तोकेर सशर्त अनुदान प्रदान गर्ने गर्छ । त्यस्तै प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई पूर्वाधार विकाससम्बन्धी कुनै योजना कार्यान्वयन गर्नको लागि समपूरक अनुदान दिने गर्छ भने खास योजना सञ्चालन गर्नका लागि विषेश अनुदान दिँदै आएको छ ।

आयोगले सरकारलाई सिफारिस गरेको आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ र २०७६÷०७७ मा सिफारिस बमोजिम नै प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई बजेट विनियोजन भए पनि स्थानीय तहमा यथार्थ हस्तान्तरण भने फरक पर्न गएको थियो । त्यसैगरी संघीय सरकारबाट प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरिने वित्तीय समानीकरण अनुदान आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा सिफारिस बमोजिम प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई बजेट विनियोजन भएको थिएन ।

www.karobardaily.com