कोलम्बो — श्रीलंकाको सत्तारूढ दलका सहित ४१ सांसदले समर्थन फिर्ता लिएपछि राष्ट्रपति गोटाभाय राजापाक्षको गठबन्धन सरकार अल्पमतमा परेको छ । गोटाभायको दल श्रीलंका पोडुजना पेरामुना (एसएलपीपी) को नेतृत्वमा रहेका दलहरूले अब आफूहरूले स्वतन्त्र रूपमा प्रतिनिधित्व गर्ने बताएका छन् । सन् २०२० को चुनावमा सत्तारूढ गठबन्धन १४५ सिटमा विजयी भएको थियो । संसद्मा २२५ सदस्य छन् ।
श्रीलंकाले सन् १९४८ मा स्वतन्त्र भएयताकै गम्भीर आर्थिक संकटको सामना गरिरहेको छ । जसका कारण राष्ट्रपतिको राजीनामा माग गर्दै विरोध प्रदर्शन चर्केपछि साना दलहरूले उनको साथ छाडेका हुन् । सांसदहरूले समर्थन फिर्ता लिए पनि राष्ट्रपति गोटाभायलाई भने तत्काल असर पर्ने सम्भावना देखिँदैन ।
समर्थन फिर्ता लिएका सांसदहरूले सरकार गठनका लागि प्रतिपक्षी दललाई भने समर्थन गरिसकेका छैनन् । तर संसद्को जोड/घटाउका आधारमा प्रधानमन्त्रीको पद भने धरापमा परिसकेको जनाइएको छ ।
खासगरी, श्रीलंका फ्रिडम पार्टी (एसएलएफपी) र सरकार पक्षकै केही सांसद्ले स्वतन्त्र बस्ने धम्की दिएपछि सरकारले बहुमत गुमाएको हो । सरकारले आफ्नो पक्षमा बहुमत प्रमाणित गर्न नसकेको खण्डमा नयाँ प्रधानमन्त्रीको टुंगो लगाउन सभामुखसमक्ष प्रस्ताव राखिने जनाइएको छ ।
‘जनताले चाहेको कुरा भनेको राष्ट्रपति र उनको सरकारले राजीनामा देऊन भन्ने हो,’ प्रमुख प्रतिपक्षी दल समागी जन बलवेगयाका नेता सजिथ प्रेमादासाले भनेका छन् । इन्धन, औषधि, खाद्यान्न लगायतको चरम अभाव भएपछि दैनिक जीवन निकै कष्टकर बन्दै गएको छ ।
संकट गहिरिएसँगै राजापाक्षको मन्त्रिमण्डलका सबै सदस्यहरूले सोमबार राजीनामा दिएका थिए । लगत्तै उनले ४ मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । तीमध्ये अर्थमन्त्रीमा नियुक्त अर्थमन्त्री अली सब्रीले २४ घण्टा नबित्दै राजीनामा दिइसकेका छन् ।
यसअघि न्यायमन्त्री रहेका सब्रीलाई अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको थियो । राष्ट्रपतिका नजिक मानिएका सब्रीले आफ्नो सांसद पद पनि संकट व्यवस्थापन गर्न सक्ने व्यक्तिलाई दिन तयार रहेको बताएका छन् ।
राजापाक्ष र उनका दाइ प्रधानमन्त्री महिन्दा राजापाक्षले भने राजीनामा दिन अस्वीकार गर्दै आएका बीबीसीले उल्लेख गरेको छ । पार्टीका वरिष्ठ सदस्यहरूसँगको बैठकमा गोटाभायले आफूले पदबाट राजीनामा नदिने तर संसद्मा बहुमत पुर्याउने जुनसुकै पार्टीलाई सरकार हस्तान्तरण गर्न तयार रहेको बताएका हुन् । त्यस्तै, सत्तारूढ दलका सांसदहरूले वर्तमान आर्थिक संकट समाधानका लागि अन्तरिम सरकार गठनका लागि प्रस्ताव गरेका छन् । तर विपक्षी दलहरूले राष्ट्रपतिको राजीनामाको विकल्प नभएको भन्दै दुवै प्रस्ताव अस्वीकार गरिदिएका रोयटर्सले जनाएको छ ।
‘जनताले चामल, दाल तथा आधारभूत उपभोग्य वस्तु किन्न सक्दैनन् । काममा जान वा विद्यालय जान बस चढ्न सक्ने अवस्था पनि छैन,’ एक प्रदर्शनकारीलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले उल्लेख गरेको छ । ‘अब योभन्दा खराब अवस्था के होला ? पेट्रोल छैन, डिजेल छैन, कागजको अभावले विद्यार्थीहरूले परीक्षासमेत दिन पाएका छैनन्,’ अर्का प्रदर्शनकारीले भने ।
प्रमुख सहरहरूमा केही दिनयता सरकारविरोधी प्रदर्शन जारी छन् । राष्ट्रपतिले राजीनामा नदिएसम्म प्रदर्शन नरोकिने उनीहरूले चेतावनी दिएका छन् । कोलम्बोस्थित राष्ट्रपति निवासबाहिर बिहीबार गरिएको प्रदर्शन हिंसात्मक बनेपछि शुक्रबार सरकारले कर्फ्यु घोषणा गरेको थियो । तर प्रदर्शनकारीले कर्फ्युको अवज्ञा गर्दै विरोध चर्काएका थिए ।
सरकारले शनिबार फेसबुक, ट्वीटर, इन्स्टाग्राम, ह्वाट्सएप र युटुबलगायत सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो । तर प्रधानमन्त्रीका छोरा तथा सांसद नमल राजापाक्षले नै यसको चर्को विरोध गरेपछि आइतबारबाट प्रतिबन्ध हटाइएको थियो ।
सन् २०१९ को निर्वाचनमा लोकप्रिय बहुमतले विजयी भएका राजापाक्षको लोकप्रियता अहिले निकै खस्केको छ । श्रीलंकामा पछिल्लो समय देखिएको आर्थिक संकट सन् १९४८ मा स्वतन्त्र भएयताकै सबैभन्दा खराब भएको बताइएको छ । विदेशी मुद्राको अभावका कारण श्रीलंकाले इन्धन र अन्य वस्तुको आयातका लागि पैसा तिर्न संघर्ष गरिरहेको छ ।
‘इन्धन र खाना पकाउने ग्यासलगायत अत्यावश्यक वस्तुको अभाव छ । औषधि अभावकै कारण अस्पतालहरू बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन्,’ सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको श्रीलंका फ्रिडम पार्टीका नेता तथा पूर्वराष्ट्रपति मैथृपला सिरीसेनाले संसद्मा भनेका छन्, ‘यस्तो अवस्थामा हाम्रो दल जनताको पक्षमा छ ।’
यसैबीच, चरम औषधि अभावका कारण श्रीलंकामा आपत्कालीन स्वास्थ्य अवस्था घोषणा गरिएको छ । सरकारी मेडिकल अफिसर्स एसोसिएसन (जीएमओए) को मंगलबार बसेको बैठकले आपतकालीन कानुन लागू गर्ने र औषधिको चरम अभावका कारण आपतकालीन स्वास्थ्य अवस्था घोषणा गरिएको हो ।
जीएमओए सचिव सेनाल फर्नान्डोले बिरामीको जीवनरक्षाका लागि यस्तो निर्णय लिइएको दाबी गरेक छन् । सरकारको कमजोर व्यवस्थापनका कारण मुलुकमा औषधिको चरम अभाव भएको जीएमओएले दाबी गरेको छ ।
यसअघि सरकारले फागुन १२ गते सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवालाई अत्यावश्यक सेवा घोषणा गरेको थियो । ‘स्वास्थ्य सेवालाई अत्यावश्यक क्षेत्र घोषणा गरेपछि सरकारले औषधि आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने थियो,’ डा फर्नान्डोले भने । औषधि अभावको पूर्ण जिम्मेवारी सरकार र स्वास्थ्य मन्त्रालयले लिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
www.ekantipur.com
