नयाँदिल्ली — मुलुकभर ७५ प्रतिशत रोपाइँ सकिएपछि बल्ल मल खरिदको सम्झौता भएको छ । हरेक वर्ष रोपाइँको मुखमा रासायनिक मल अभाव भएपछि सरकारले जीटुजीमार्फत मल ल्याएर सहज बनाउने आश्वासन दिएको थियो ।
त्यसका लागि गत फागुन १६ मा भारतका तर्फबाट रसायन एवं मल मन्त्रालयका सचिव राजेशकुमार चतुर्वेदी र नेपालका तर्फबाट कृषि सचिव गोविन्दप्रसाद शर्माले समझदारी पत्र आदानप्रदान गरेका थिए । त्यसको ६ महिनापछि बल्ल मल खरिदको सम्झौता भएको हो ।
‘समझदारी पत्र भएलगत्तै जेठ दोस्रो सातासम्म मल आउने आश्वासन दिइयो, त्यो मितिमा सम्भव नभएपछि तत्कालीन कृषिमन्त्री महेन्द्रराय यादव स्वयंले असारको पहिलो साता मल आउने बताउनुभयो,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘तर, मन्त्रीले झूटो आश्वासन दिनुभयो । मलबिनै ७५ प्रतिशत रोपाइँ भइसक्यो ।’
बुधबार खरिदको सम्झौता भए पनि धानबालीका लागि मल आइपुग्दैन । यसको पुष्टि कृषि सामग्र्री कम्पनीका कायममुकायम प्रबन्ध सञ्चालक राजेन्द्रबहादुर कार्कीले गरे । उनले भारतबाट आउने मल नेपाली किसानले गहुँ खेतीका बेला मात्रै पाउन सक्ने बताए ।
‘धेरै छलफलपछि सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ, भारतको आरसीएफले बेच्ने हो, हामीले किन्ने हो । सम्झौता भइसकेकाले अब आपूर्तिमा सहजता हुनेछ,’ उनले भने, ‘धानका लागि हतारो थियो र हामीले अधिकतम प्रयास गर्यौं, कतिपय सन्दर्भले गर्दा कुरा मिल्न सकेको थिएन । अब गहुँ खेतीका लागि सहज हुन्छ ।’
भारतबाट जीटूजी व्यवस्थाबाट ५ वर्षका लागि रासायनिक मल ल्याउन सम्झौता भएको हो । सम्झौताअनुसार पहिलो वर्ष १ लाख ५० हजार, दोस्रो वर्ष १ लाख ७० हजार, तेस्रो वर्ष १ लाख ९५ हजार, चौथो र पाँचौं वर्षमा २ लाख १० हजार मेट्रिक टन मल नेपालले भारतसँग खरिद गर्न पाउने उल्लेख छ । त्यसमा ६० प्रतिशत युरिया र ४० प्रतिशत डीएपी हुनेछ । पहिलो वर्ष १ लाख ५० हजार टन खरिद गर्ने सम्भावना नरहेको जानकारहरू बताउँछन् ।
www.ekantipur.com
