काठमाडौँ — सरकारले प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको मिति तोक्ने तयारी अघि बढाएको छ । निर्वाचन आयोगको परामर्श र सिफारिस लिइसकेको सरकारले एक साताभित्रै चुनावको मिति घोषणा गर्ने तयारी गरेको छ । प्रधानमन्त्री र सरकारका मन्त्रीहरूले चुनावको तयारी र मिति घोषणाबारे सत्ता साझेदार दलसँग परामर्श लिइरहेका छन् ।
निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीले गत २२ असारमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र मन्त्रीहरूलाई भेटेर एकै चरणमा मंसिर २ गते प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन गर्न परामर्श दिएको थियो । तर, प्रधानमन्त्री देउवाले केही दिन तलमाथि गर्नुपर्ने आवश्यक रहेको भन्दै अर्को मिति प्रस्ताव गरेका थिए ।
त्यसपछि सरकारले मंसिर ४ गते प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव गरेकोमा आयोगले सहमति र सिफारिससमेत दिइसकेको छ । तर, सरकारले चुनावको मिति घोषणा गर्न ढिला गरेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दलसहित अन्य दलले चुनावको मिति माग गर्न थालिसकेका छन् । स्रोतका अनुसार सरकारले एक साताभित्रै निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।
सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले चुनावको मिति तोक्नेबारे छलफल भइरहेको, तर अहिले कुनै टुंगो नभएको बताए । ‘चुनाव हुन्छ, सरकारले मिति तोक्ने तयारी गरिरहेको छ । अहिले त्यसबारे छलफल भइरहेको छ, तर मितिको कुनै निश्चित छैन,’ उनले भने ।
बिहीबारमात्रै सत्ता घटक नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्री देउवाले चुनावको मिति घोषणाबारे परामर्श लिएको बताएका थिए । ‘शेरबहादुर देउवाले हिजो नै मलाई फोन गरेर मन्त्रिपरिषद्को बैठक राखेर चुनावको मिति घोषणा गर्ने कुरा गर्नुभएको थियो । मैले नागरिकता विधेयक पारित गरेरमात्रै चुनावको मिति घोषणा गर्नु उपयुक्त हुन्छ, पख्नुस् भनेको छु,’ दाहालले भनेका थिए, ‘सम्भवतः अब बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले चुनावको मिति घोषणा गर्छ ।’
चुनावको मिति घोषणा र पूर्वतयारीलाई लिएर गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई दौडधुप छ । बिहीबार माओवादी केन्द्रका नेता कृष्णबहादुर महरालाई भेटेर परामर्श गरेका मन्त्री खाणले शुक्रबार बिहानै अध्यक्ष दाहाललाई खुमलटारस्थित उनको निवासमै पुगेर भेटेका थिए । भेटमा चुनावको मिति र चुनावअघि नै गर्नुपर्ने कर्मचारी पदस्थापन र सरुवाका विषयमा समेत छलफल भएको स्रोतको भनाइ छ ।
निर्वाचन आयोगले भने १२० दिनको निर्वाचन अवधि कायम राखेर मिति घोषणा गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले सरकारले मंसिर ४ मै निर्वाचनको मिति तोक्नेमा ढुक्क रहेको बताए । ‘हामीले २ मंसिरमा प्रदेश र प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन गर्न सिफारिस गरेका हौँ, सरकारले मंसिर ४ मा गरौँ भन्ने प्रस्ताव गरेपछि हामीले त्यसमा पनि सहमति दिइसकेका छौँ,’ थपलियाले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्को आउँदो बैठकले निर्वाचनको मिति तोक्छ भनेर आयोग विश्वस्त छ, हामीले त्यहीअनुसार तयारीका काम अघि बढाएका छौँ ।’
सरकारले आयोगको परामर्श भएजस्तो मंसिर ४ मै निर्वाचन गर्न नसके १० गतेसम्म सार्न सक्छ । तर, १० गतेभन्दा पछि धकेलेको अवस्थामा भने मौषमका कारण हिमाली क्षेत्रमा निर्वाचन गर्न असम्भव छ । आयोग र सरकारबीच समझदारी बनेको मंसिर ४ को मिति आउन अब ११४ दिनमात्रै बाँकी छ, जबकि आयोगले १२० दिन निर्वाचन अवधि मागिरहेको छ ।
आयोगका पदाधिकारीहरु १० मंसिरपछि चैत वा वैशाखमा मात्रै चुनाव गर्न सकिने बताउँदै आएका छन् । त्यसो त सरकारमै रहेका दलहरुबीचमै चुनाव पछि धकेल्न छलफल चलिरहेको छ । ‘प्रधानमन्त्री मंसिरमै चुनाव गर्ने तयारीमा हुनुहुन्छ, तर फागुनसम्म सारौँ भन्नेबारे पनि छलफल भइरहेको छ,’ कांग्रेसका एक पदाधिकारीले भने, ‘चुनावको बारेमा के हुन्छ भनेर अहिल्यै टुंगो लागेको छैन ।’
आयोगका पदाधिकारीले भने १० मंसिरपछि चैतसम्म मौसमकै कारण चुनाव गर्न नसकिने भनेका छन् । ‘एकै चरणमा चुनाव गर्न मंसिर पहिलो हप्तामात्रै हो, त्यसपछि सम्भव हुँदैन, हिमालमा हिउँ पर्छ, चिसो बढ्छ, जाडोमा मान्छे गाउँमा बस्दैनन्,’ आयोगका एक पदाधिकारी भन्छन्, ‘मंसिरबाट सारेपछि पुस, माघ र फागुनमा चुनाव गर्न मिल्दैन, चैत बैशाखमा पुग्छ । त्यसका लागि कानुनी जटिलता पनि छन् ।’
आयोगले मंसिर २२ गते भित्र निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने दाबी गरिरहेको छ । हाल रहेका प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको कार्यकाल कहिले सकिने भनेर प्रष्ट छैन । आयोगले २०७९ मंसिर २२ गते हालका प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्यको पदावधि समाप्त हुने भनेको छ ।
नेपालको संविधान धारा ८५ ले प्रतिनिधिसभा र धारा १७७ ले प्रदेश सभाको कार्यकाल अगावै विघटन भएकोमा बाहेक ५ वर्षको हुने उल्लेख गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ ले पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत निर्वाचित सदस्यको निर्वाचित मिति निर्वाचनको परिणाम प्रकाशन भएको मितिको आधारमा र र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको हकमा आयोगले बन्द सूचीमा नाम रहेका राजनीतिक दलका उम्मेदवार निर्वाचित भएको घोषणा गरेको मितिको आधारमा निर्वाचित मिति कायम हुने व्यवस्था छ ।
यसआधारमा हरेक सदस्यको निर्वाचित मिति फरक फरक हुँदा गणना गर्न विवाद हुने भन्दै आयोगले पहिलो सदस्य निर्वाचित मितिलाई आधार मानेर प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा सदस्यको पदावधि गणना गर्नु व्यवहारिक र निर्विवाद हुने व्याख्या गरेको छ । त्यस आधारमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा सदस्यको पदावधि २०७९ मंसिर २२ गते पूरा हुने आयोगको निष्कर्ष छ ।
कार्यकाल सम्पन्न हुने मितिलाई आधार मान्दा २२ मंसिरभित्र निर्वाचन भइसक्नुपर्ने आयोगका ती पदाधिकारीको भनाइ छ ।
२०७४ सालमा पहिलो चरणमा मंसिर १० गते ३२ जिल्ला र दोस्रो चरणमा मंसिर २१ गते ४५ जिल्लामा प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन भएको थियो । आयोगका अनुसार मंसिर २२ गते प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको पहिलो नतिजा प्रकाशित भएको थियो ।
प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको सम्पूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया सम्पन्न गर्न ७२ दिन मात्रै लिनुपर्नेमा विगतमा त्योभन्दा बढी लागेकाले अहिले त्यही समयसीमामा सम्पन्न गर्नुपर्ने दबाब रहेको आयोगको भनाइ छ । आयोगले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन पूरा गरी राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसमेत पुस मसान्तभित्र गरिसक्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
www.ekantipur.com
