हेटौंडा : बागमती सरकारले हरेक वर्ष करोडौं रुपैयाँ विकास बजेट फ्रिज गरिरहेको छ। २०७५/०७६ देखि २०७८/०७९ सम्म ७१ अर्ब ५० करोड ९६ लाख ८१ हजार रुपैयाँ बजेट फ्रिज भएको हो। पछिल्लो चार वर्षमा तीन वटा सरकार परिवर्तन भए। तर, पनि विकास खर्च बढ्न नसकेको हो। त्यसमा पनि वर्षको अन्तिममा कुल खर्चको एक तिहाइभन्दा बढी खर्च हुने गरेको छ। प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार २०७८/०७९ मा ५७ अर्ब ७२ करोड ९ लाख बजेटमध्ये ३८ अर्ब २८ करोड ४३ लाख खर्च भएको छ।
असारमा मात्र १३ अर्ब ८५ लाख रुपैयाँ बजेट खर्च भएको छ। चालूतर्फ १५ अर्ब ९७ करोड १४ लाख र पुँजीगततर्फ २१ अर्ब १ करोड २८ लाख खर्च गरेको कार्यालयले जनाएको छ। सरकारले २०७६/०७७ को नौ महिनामा २२ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गरेको थियो। लकडाउनका कारण पर्याप्त खर्च गर्न नसकेको जनाएको थियो। २०७५/०७६ मा ४० प्रतिशत बजेट फ्रिज भएको थियो।
प्रदेश सरकार मातहतका निकायले प्राप्त गरेको बजेटमध्ये सबैभन्दा धेरै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ८०.३५ प्रतिशत र सबैभन्दा कम आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले १८.९९ प्रतिशत खर्च गरेको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयको तथ्यांक छ। पाँचौं बजेट ल्याइसकेको स्थितिमा पनि सरकारले बजेट खर्च उल्लेख्य बढाउन सकेको छैन।
तर प्रदेश सरकारले भने खर्चको स्थिति सन्तोषजनक रहेको दाबी गरेको छ। ‘बजेट खर्च सन्तोषजनक छ,’ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री शालिकराम जमकट्टेलले भने, ‘किनभने पहिलो चुनावी वर्ष पनि भयो। तीन महिना स्थानीय तहको चुनावमा लागियो। दोस्रो सरकार परिवर्तन भयो। बजेट एउटा सरकारले बनायो। खर्च गर्न अर्को सरकार आयो त्यसकारण पनि बजेट खर्च सोचे जस्तो भएन।’
असारमा मात्र धेरै बजेट खर्च हुने र विनियोजन गरेको बजेट खर्च नहुने प्रवत्ति न्यूनीकरण हुन नसकेको बागमती प्रदेश नीति तथा योजना अयोगका पूर्वउपाध्यक्ष तथा राष्ट्रियसभा सदस्य खिमलाल देवकोटाले बताए।
www.annapurnapost.com
