सरकारले प्राइभेट फर्महरूलाई पनि कम्पनीसरह नवीकरणमा छुट सुविधा उपलब्ध गराउने भएको छ । सरकारको निर्णयअनुसार अब वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागमा दर्ता भएका फर्महरूले यसअघि नवीकरण गर्न छुटेको भए पुस मसान्तभित्र कारोबार विवरण, लेखापरीक्षण प्रतिवेदनसहित पाँच प्रतिशतमात्र जरिवाना बुझाएर नवीकरण गर्न सक्नेछन् ।
सरकारले बजेट वक्तव्यमा आगामी पुस मसान्तभित्र विवरण बुझाउने कम्पनीहरूलाई जरिवानाको पाँच प्रतिशतमात्र बुझाएर नवीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएका संस्थाले यो सुविधा प्राप्त गर्ने भनिए पनि वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागमा दर्ता भएका फर्मका सम्बन्धमा भने अन्योल थियो ।
“वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागमा दर्ता भएका फर्महरूले पनि आर्थिक ऐन, २०७९ को दफा २४ को प्रावधान अनुसार छुट पाउँछन्,” विभागका प्रवक्ता तथा निर्देशक हरि पंगेनीले भने, “प्राइभेट फर्म रजिष्ट्रेशन ऐन, २०१४ तथा कम्पनी ऐन, २०६३ बमोजिम दर्ता भएका र आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ सम्मको वार्षिक विवरण नबुझाएका तथा नवीकरण नगरेका फर्म तथा कम्पनीले यो सुविधा लिन सक्नेछन् भनेर हामीले सूचित गरिसकेका छौं ।” उनका अनुसार यस्ता फर्महरूले २०७९ साल पुस मसान्तभित्र विवरण र जरिवानाको पाँच प्रतिशत रकम बुझाएमा बाँकी जरिवाना रकम मिनाहा हुनेगरी नवीकरण गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको ‘प्राइभेट फर्म रजिष्ट्रेसन नियमावली, २०७६’ अनुसार १० लाख रुपैयाँसम्म पुँजी भएको फर्मलाई सबैभन्दा कम एक हजार तथा १० करोडभन्दा बढी पुँजी भएको फर्मलाई सबैभन्दा बढी अर्थात ७५ हजार रजिष्ट्रेसन शुल्क लाग्ने व्यवस्था छ । यी फर्मले नवीकरण गर्दा बर्सेनि सुरुवाती शुल्कको १० प्रतिशत रकम बुझाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । यद्यपि, महिला, दलित र विपन्न समुदायका व्यक्तिको नाउँमा दर्ता हुने फर्मले भने ५० प्रतिशत शुल्क छुट पाउने व्यवस्था नियमावलीले गरेको छ ।
सरकारले दुई वर्षअघि पनि प्राइभेट फर्महरूलाई यस्तै सुविधा उपलब्ध गराएको थियो । जसअनुसार प्राइभेट फर्म नवीकरण गराउन नसकेका प्राइभेट फर्मका धनीहरूले नवीकरण गर्न नसक्नुको उचित कारण खुलाई विभागमा निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो । यो सुविधा २७ फागुन २०७६ देखि असार मसान्त २०७७ सम्म लागू भएको विभागले जनाएको छ ।
कम्पनी रजिष्ट्रारमा सुविधा उपयोग धमाधम
सरकारको निर्णयपछि आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ सम्मको वार्षिक विवरण नबुझाउने कम्पनीहरूले प्रत्यक्ष लाभ लिइरहेको कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले जनाएको छ ।
आर्थिक ऐनमा भएको यो व्यवस्था गत वर्ष कार्यान्वयनमा केही ढिलाइ भए पनि हाल भने समयमै कार्यान्वयनमा ल्याइसकिएको कम्पनी रजिष्ट्रारका कार्यालयका उपरजिष्ट्रार अच्युत ढुंगानाले जानकारी दिए । ढुंगानाका अनुसार कम्पनी ऐन २०६३ बमोजिम दर्ता भएका र आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ सम्मको वार्षिक विवरण नबुझाएका तथा नवीकरण नगरेका फर्म तथा कम्पनीले पुस मसान्तभित्र यो सुविधा लिन सक्छन् ।
गत आर्थिक वर्षको पुससम्म कायम रहेको यो व्यवस्थाबाट ४० हजारभन्दा बढी कम्पनीले लाभ लिएका थिए । कार्यालयका अनुसार छुट अवधिमा ५८ वर्षअघि दर्ता भएका कम्पनीले समेत लाभ लिएका थिए । गत वर्ष प्रतिनिधिसभा विघटन भएका कारण अध्यादेशबाट ल्याइएको बजेटमा नवीकरणमा छुटको व्यवस्था गरिएको थियो ।
कम्पनी ऐनअनुसार तोकिएको समयमा कम्पनीहरूले आफूले दिनुपर्ने विवरण नदिएका हरेक वर्ष पाँच हजारदेखि २० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना तिर्नुपर्छ । लगातार तीन वर्षसम्म कम्पनीहरूले विवरण नबुझाएमा वा राजस्व दाखिल नगरेमा कम्पनी खारेज गर्नेसम्मको अधिकार कार्यालयलाई छ । कम्पनीहरूले वार्षिक आर्थिक विवरण, सञ्चालक समिति र लेखा परीक्षकको प्रतिवेदन वार्षिक साधारणसभाबाट पास गरी यसको ३० दिनभित्र कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
www.karobardaily.com
