काठमाडौँ — अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय तथा प्रदेश सरकारलाई आफ्नो खर्चमा कम्तीमा २० प्रतिशत खर्च कटौती गर्न अनुरोध गरेको छ । मंगलबार साँझ मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै संघीय सरकारले जस्तै बजेट कटौती गर्न आग्रह गरेको हो ।
‘चालु तर्फको खर्चमा अनिवार्य दायित्वबाहेक न्युनतम २० प्रतिशत कटौती गर्न प्रदेश तथा स्थानीय तहहरुलाई पनि अनुरोध गर्ने’ अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि वित्तीय समानिकरणतर्फ प्रदेशलाई ६१ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ र स्थानीय तहलाई १ खर्ब २३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । सशर्त अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ५७ अर्ब १७ करोड र स्थानीय तहलाई १ खर्ब ८३ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । साथै, पूर्वाधार आयोजनाको समपुरक बजेटतर्फ प्रदेशलाई ६ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ र स्थानीय तहलाई ७ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
त्यसैगरी विशेष अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ४ अर्ब ५६ करोड र स्थानीय तहलाई ९ अर्ब १४ करोड तथा राजस्व बाँडफाँटतर्फ प्रदेश र स्थानीय तहलाई १ खर्ब ६३ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । सरकारले मंगलबार संघीयमा पनि २० प्रतिशत खर्च कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सरकारले घट्दो वैदेशिक मुद्रा सञ्चितीलाई ध्यानमा राख्दै विभिन्न वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउँदा अर्थतन्त्र संकुचित भएको बताए ।
सरकारले कोभिड १९ र रुस युक्रेनको युद्धको कारण आपूर्ति श्रृंखलामा प्रतिकूल प्रभाव र बाह्र क्षेत्रमा परेको चाप व्यवस्था गर्न गरिएको पैठारी कटौती गर्न गरिएको पूर्ण बन्देजको निर्माणपछि देशभित्रको आर्थिक गतिविधि संकुचन हुन गएको कारण यस्तो निर्णय गर्नु परेको मन्त्रालयले विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
