सरकारले कोरोना भाइरसको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै नेतृत्वमा कोभिड–१९ निर्देशक समिति गठन गरेको छ । यसअघि उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा रहेको कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) निर्देशक समिति हटाइएको छ ।
उपप्रधानमन्त्री पोखरेल अब प्रधानमन्त्री मातहतको निर्देशक समितिको सदस्य मात्र रहनेछन् । प्रधानमन्त्री मातहतको निर्देशक समितिअन्तर्गत काम गर्ने गरी ‘कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र’ रहनेछ । यो केन्द्रको प्रमुखमा बाह्रौं तहका स्वास्थ्य सेवाका अधिकृत रहनेछन् ।
कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेशले २०७७ वैशाख १६ गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट गठित सीसीएमसीको संरचना परिवर्तन गरेको हो । सरकारले बिहीबार जारी गरेको अध्यादेशको सूचना शुक्रबार राजपत्रमा प्रकाशन गरिएको छ । कानुनमन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठले अब कोरोना भाइरस रोकथाम र नियन्त्रणका सम्पूर्ण कामको अगुवाइ प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा रहेको कोभिड–१९ निर्देशक समितिले गर्ने बताए ।
सरकारले कोभिड–१९ लाई नियन्त्रण गर्न सबैभन्दा पहिले २०७६ सालको अन्त्यमा उपप्रधानमन्त्री पोखरेलकै नेतृत्वमा उच्चस्तरीय समन्वय समिति गठन गरेको थियो । उक्त समिति स्वास्थ्य सामग्री खरिदलगायत विवादमा आएपछि पोखरेलकै नेतृत्वमा अन्य नौ मन्त्रीसहितको सीसीएमसी निर्देशक समिति गठन गरिएको थियो । उक्त निर्देशक समितिले पनि काम गर्न नसकेको भन्दै लगातार आलोचना भएपछि प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा संयन्त्र गठन गरिएको हो ।
प्रधानमन्त्री नेतृत्वको निर्देशक समितिमा उपप्रधानमन्त्री, स्वास्थ्यमन्त्री, गृहमन्त्री, अर्थमन्त्री, उद्योगमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्री, मुख्यसचिव र प्रधानसेनापति रहन्छन् । कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्रको प्रमुख उक्त निर्देशक समितिको सदस्य सचिव रहनेछन् । उक्त केन्द्रले निर्देशक समितिअन्तर्गत रहेर काम गर्नेछ । निर्देशक समितिको बैठकमा सम्बन्धित निकायका अधिकारी वा विषयविज्ञलाई आमन्त्रण गर्न सकिनेछ । निर्देशक समितिको काम कोभिड–१९ नियन्त्रणका लागि नीति, योजना निर्माण गर्नेदेखि प्रदेश तथा स्थानीय तहबीच समन्वय गर्ने, बाह्य सहयोग परिचालन गर्ने तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका निर्धारण गर्नेसम्मका छन् ।
कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र निर्देशक समितिको प्रत्यक्ष निर्देशन र नियन्त्रणमा रहने गरी व्यवस्था गरिने प्रावधान छ । केन्द्रको सदस्यहरूमा सेनाका उपरथी, नेपाल प्रहरीका प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी बलका प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक, गृह मन्त्रालयका सहसचिव तथा उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव रहनेछन् । केन्द्रको सचिवालय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा रहनेछ ।
उक्त केन्द्रले अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाकामा संक्रमितको पहिचान, क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन केन्द्र, होल्डिङ सेन्टरलगायतका सेवा विस्तार गरी सञ्चालन गर्न लगाउनेछ । यस्तै, संक्रमितलाई उपचारका लागि आवश्यकताअनुसार स्वास्थ्य संस्थामा पुर्याउने वा त्यस्तो संक्रमित रहेको स्थानमै अक्सिजन, औषधि तथा अन्य उपचारको व्यवस्था गराउने जिम्मेवारी पनि उक्त केन्द्रलाई नै दिइएको छ । यसअघि सीसीएमसी सचिवालयको कार्यालय छाउनीमा थियो र त्यसको नेतृत्व प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवले गर्थे ।
चौबीसै घण्टा गुनासो सुन्ने
केन्द्रले कोरोनाको रोकथामसम्बन्धी गुनासो तथा सूचना चौबीसै घण्टा संकलन गरी सम्बोधन गर्ने प्रयोजनका लागि कल सेन्टर र हटलाइनको व्यवस्था गर्ने अध्यादेशमा उल्लेख छ । अध्यादेशमा द्रुत प्रतिकार्य टोली परिचालन गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । यस्तै, प्रदेशस्तरमा कोभिड–१९ को रोकथाम, नियन्त्रण, निदान र उपचारसम्बन्धी कामलाई सहज, छिटो छरितो र प्रभावकारी बनाउन मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेश सरकारले निर्णय गरेबमोजिमको प्रदेश निर्देशक समिति रहनेछ । प्रदेशभित्र रहेका कोभिड–१९ अस्पताललाई स्रोत साधन तथा जनशक्ति उपलब्ध गराई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
जिल्लास्तरमा कोभिड–१९ को प्रतिकार्यका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) को संयोजकत्वमा जिल्ला समन्वय अधिकारी, जिल्लास्थित सुरक्षा निकायका प्रमुख र जिल्ला सदरमुकाममा रहेका सरकारी अस्पतालका प्रमुख रहेको जिल्ला कोभिड–१९ व्यवस्थापन समिति रहने अध्यादेशमा उल्लेख छ । अध्यादेशमा सरकारले कोभिड–१९ को रोकथाम, नियन्त्रण, निदान र उपचारका लागि नेपाली सेना परिचालन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । सेनालाई क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन तथा होलिङ सेन्टर व्यवस्थापन, उद्धार तथा उपचारका लागि औषधि, स्वास्थ्य सामग्री र उपकरणको आपत्कालीन आपूर्तिका लागि परिचालन गर्न सकिने भनिएको छ । तर खरिदका सम्बन्धमा सेनाको कुनै पनि भूमिका उल्लेख गरिएको छैन । सेनालाई संक्रमित भई मृत्यु भएका व्यक्तिको शव व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी पनि छ ।
मास्क नलगाए पटकैपिच्छे सय रुपैयाँ
अध्यादेशमा मास्क नलगाई कसैले सार्वजनिक स्थलमा आवतजावत गरे पटकैपिच्छे एक सय रुपैयाँ जरिवाना सुरक्षाकर्मीले लिने प्रावधान छ । मानिसको आवतजावतमा रोक लगाइएको वा नियन्त्रण गरिएको अवस्थामा त्यसको उल्लंघन गर्नेलाई भने पटकैपिच्छे दुई सय रुपैयाँ जरिवाना तिराइनेछ । यस्तै, सुरक्षाकर्मीले सवारीसाधनको आवतजावतमा रोक लगाएको अवस्थामा सम्बन्धित अधिकारीको अनुमतिबिना वा सुरक्षाकर्मीलाई सूचना नदिई वा बिरामी ओसारपसार गर्ने अवस्थाबाहेक सवारीसाधन चलाए पटकैपिच्छे दुईपांग्रे सवारीसाधन भए दुई हजार रुपैयाँ र अन्य सवारीसाधन भए ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना लगाउन सक्नेछन् । अध्यादेशमा उल्लेख भएविपरीत काम गर्ने संस्था वा व्यवसायलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीले अतिरिक्त ६ महिनासम्म बन्द गर्न आदेश दिन सक्ने उल्लेख छ ।
अध्यादेशबमोजिमको कुनै काम गर्न बाधा अवरोध सिर्जना गरे एक वर्षसम्म कैद वा पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने प्रावधान राखिएको छ । यस्तै, कसैले अध्यादेशका प्रावधानलाई नमाने ६ महिनासम्म कैद वा तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । कसुर र सजायसम्बन्धी मुद्दा नेपाल सरकार वादी हुने र त्यस्तो मुद्दा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता–२०७४ को अनुसूची–१ परेको मानिने उल्लेख छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारीले दिएको आदेशलाई कुनै व्यक्तिले उल्लंघन गरे एक लाख रुपैयाँसम्म र कुनै संस्थाले उल्लंघन गरे ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना लगाउन सक्ने व्यवस्था छ । अध्यादेश पालना नगर्ने, जिम्मेवारीबाट पन्छिने, काममा ढिलासुस्ती गर्ने, आफ्नो पदीय दायित्व समयमा निर्वाह नगर्ने वा अध्यादेशविपरीत कार्य गर्ने कर्मचारीलाई जिम्मेवारीबाट तत्काल मुक्त गरी प्रचलित कानुनबमोजिम विभागीय सजाय हुने उल्लेख छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐन नचाहिने
खरिदसम्बन्धी प्रचलित कानुन (सार्वजनिक खरिद ऐन) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि प्रक्रिया अवलम्बन गर्दा कोभिड–१९ को रोकथाम, नियन्त्रण, निदान र उपचारमा बाधा पर्ने वा मानिसको जीउज्यान जोखिममा पर्ने देखिए तत्काल आवश्यक पर्ने औषधि, अक्सिजन, स्वास्थ्य सामग्री, उपकरण वा खोप उत्फादक, वितरक, आधिकारिक वित्रेता वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग सोझै खरिद गर्न सकिने प्रावधान अध्यादेशमा छ । तत्काल खरिद गर्नुपर्ने औषधि, अक्सिजन, स्वास्थ्य सामग्री, उपकरण वा खोप मुलुकभित्र पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध हुन नसक्ने भए अधिकारप्राप्त अधिकारीले आफैं वा विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगमार्फत सोझै खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
स्वास्थ्य आपत्कालको व्यवस्था
कोभिड–१९ संक्रमणका कारण जनस्वास्थ्यमा गम्भीर प्रभाव परे वा पर्न सक्ने देखिए त्यसको रोकथाम, नियन्त्रण, निदान र उपचारका लागि सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी नेपालभर वा नेपालको कुनै स्थानमा लागू हुने गरी कोभिड–१९ स्वास्थ्य आपत्काल घोषणा गर्न सक्ने व्यवस्था अध्यादेशमा छ । संक्रमणको दर घटे, स्वास्थ्य संस्थामा ५० प्रतिशतभन्दा बढी शय्या खाली हुन आए, भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट नदेखिए वा अन्य जोखिम विश्लेषणका आधारमा आपत्काल कायम राख्न आवश्यक नदेखिए हटाउन सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
आपत्काल घोषणा भए वा कोभिड–१९ को संक्रमणका कारण जनस्वास्थ्यमा जोखिम देखिई त्यस्तो जोखिम विश्लेषणका आधारमा आवश्यक ठाने सरकारले अत्यावश्यक सेवाबाहेक विभिन्न निकाय, संस्था वा क्रियाकलाप केही समयका लागि बन्द गर्न वा निश्चित मापदण्ड अपनाएर मात्र सञ्चालन गर्न आदेश दिन सक्ने व्यवस्था छ । कोरोना भाइरस रोकथाम, नियन्त्रण, निदान र उपचार गर्नका लागि सम्बन्धित जिल्लामा बन्द गर्न वा नियन्त्रित रूपमा सञ्चालन गर्न आदेश दिने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिइएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ‘प्रतिकार्य अधिकारी मुकरर गर्न सक्ने’ भनिएको छ । कोरोनालाई प्रतिकार गर्न आवश्यकताअनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ को अधिकारसमेत प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
कोभिड–१९ युनिफाइड केन्द्रीय अस्पताल
अध्यादेशमा कोभिड–१९ युनिफाइड केन्द्रीय अस्पताल सञ्चालन गर्ने व्यवस्था छ । जसमा संक्रमितको निदान र उपचारको काम एकीकृत रूपमा सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न वीर अस्पताल कोभिड–१९ युनिफाइड केन्द्रीय अस्पतालका रूपमा रहने भनिएको छ । केन्द्रीय अस्पतालको सञ्चालन स्वास्थ्य मन्त्रालयले गर्नेछ । मन्त्रालयले केन्द्रीय अस्पतालको प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीका रूपमा निजामती सेवाको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी (सहसचिव) वा नेपाल स्वास्थ्य सेवाको कम्तीमा एघारौं तहको अधिकृत वा वरिष्ठ चिकित्सकलाई खटाउन वा नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
केन्द्रीय अस्पतालले सम्बन्धित प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी प्रदेशस्थित संघीय वा प्रदेशिक अस्पताललाई कोभिड–१९ युनिफाइड प्रादेशिक अस्पताल तोकी सञ्चालन गर्न वा गराउन पाउने व्यवस्था छ । केन्द्रीय अस्पतालले एकीकृत उपचार प्रणाली स्थापना र सञ्चालन गर्ने अध्यादेशमा व्यवस्था छ ।
कान्तिपुर दैनिकबाट……………….
