RaraNews

रारान्यूज संवाददाता प्रकाशित : २०७६/११/१५ गते
२२० पटक

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् महशुल वृद्धिका लागि गत वर्षभन्दा चालू वर्षको खर्च २० अर्ब बढी हुने प्रक्षेपण गरेको भेटिएको छ । १४ प्रतिशतसम्म बिजुलीको भाउ बढाउनका लागि प्रस्ताव गरेको प्राधिकरणले यसरी अत्यधिक रूपमा खर्च बढी देखाएर विद्युत् नियमन आयोगमा प्रस्ताव गरेको हो ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् महशुल वृद्धिका लागि गत वर्षभन्दा चालू वर्षको खर्च २० अर्ब बढी हुने प्रक्षेपण गरेको भेटिएको छ । १४ प्रतिशतसम्म बिजुलीको भाउ बढाउनका लागि प्रस्ताव गरेको प्राधिकरणले यसरी अत्यधिक रूपमा खर्च बढी देखाएर विद्युत् नियमन आयोगमा प्रस्ताव गरेको हो ।

अघिल्लो वर्षभन्दा बढीमा ८ देखि १० प्रतिशतसम्म खर्च वृद्धि हुनुलाई सामान्य मानिन्छ तर प्राधिकरणले विद्युत् महशुल वृद्धिका लागि प्रस्ताव गरेर विद्युत् नियमन आयोगले सार्वजनिक गरेको विवरणमा भने यति धेर खर्च बढी हुने प्रक्षेपण गरिएको हो । विवरणमा साढे ७ अर्ब त सञ्चालन, रोजगारदाता, प्रसारण लाइन, कर्पोरेल सञ्चालन लगायतलाई मात्र वृद्धि हुने उल्लेख गरिएको छ ।

बिजुलीको भाऊ घटाउनुपर्ने भन्दै आयोगमाथि विभिन्न पक्षबाट दबाब भईरहेको र बिजुलीको भाऊ अत्याधिक महंगो भएको भन्दै आलोचना भइरहेको बेला प्राधिकरणले यस्तो प्रस्तावलाई नियमन आयोगले भने विश्लेषण गरिरहेको छ ।

आयोगका प्रवक्ता डा. रामप्रसाद धितालले भने प्राधिकरणले उपलब्ध गराएको विवरणहरू आयोगको वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरिएको र पठाएको प्रस्तावको विश्लेषण भइरहेको बताए ।

औद्योगिकका साथै उपभोक्ताहरूलाई समेत बिजुलीको भाऊ बढाउनका लागि प्रस्ताव गरेको विद्युत् प्राधिकरणको प्रस्तावको विश्लेषण सही रूपमा हुने नहुनेबारे भने उपभोक्ताहरूमा आशंका छ ।

नियमन आयोगले विद्युत् प्राधिकरणको आयोजनाहरूलाई समेत प्रतिफलको व्यवस्था गरेपछि आयोग समेत बिजुलीको भाऊ वृद्धिको पक्षमा रहँदै आएको भन्दै आलोचना समेत हुँदै आएको छ ।

विवरणअनुसार आर्थिक वर्ष २०७५-०७६ मा प्राधिकरणको मुख्य आम्दानी ७६ अर्ब ४९ करोड ७ लाख रहेकोमा वृद्धिले चालू वर्ष २०७६-०७७ मा ८४ अर्ब २२ करोड ६४ लाख पुग्ने तर खर्च भने गत वर्ष ६६ अर्ब ९९ करोड ३० लाख रहेकोमा ८६ अर्ब ६० करोड ६३ लाख पुग्नेछ ।

चालू वर्षको प्रक्षेपणमा राजस्व ग्याप २ अर्ब ३७ करोड ९८ लाख हुने पनि उल्लेख छ । अघिल्लो वर्षभन्दा चालू वर्षमा विद्युत् प्राधिकरणले गरेको आर्थिक विश्लेषणको परिदृष्यमा प्राधिकरणका कार्यरत रोजगारदाताएको मात्र ३ अर्ब ४८ करोड बढी खर्च हुने देखाईएको छ ।कारोबार दैनिकबाट

प्रतिकृया दिनुहोस्