योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, नियमलाई बिना सर्त कार्यान्वयन गर्न तथा गराउन नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघ (जिफन्ट) ले सरकारसँग माग गरेको छ ।
जिफन्ट अध्यक्ष विनोद श्रेठ, उपाध्यक्ष विदुर कार्की, जितेन्द्र श्रेष्ठ तथा महासचिव जनक चौधरीले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री विमलप्रसाद श्रीवास्तवलाई भेटेर ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै जिफन्टका तर्फबाट यस्तो माग माग राखेका हुन् । जिफन्टका महासचिव चौधरीका अनुसार, कसैको निहित उद्देश्य र स्वार्थपूर्तिका लागि फैलाइएका अफवाह नियन्त्रण गर्न एवम् योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, नियम पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्न माग गरिएको हो ।
उनले विधिसम्मत तरिकाले जारी गरिएका ऐन, नियमको पालना गर्ने कर्तव्य हरेक सभ्य नागरिकको रहेको भन्दै सरकार एवम्सरोकारवाला निकायले त्यसको कार्यान्वयन तथा नियमन गर्नु आवश्यक रहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको जनाए ।
मन्त्री श्रीवास्तवलाई बुझाइएको ध्यानाकर्षण पत्रमा देशको प्रचलित ऐन, कानून तथा लोकतान्त्रिक पद्धती अनुसार सघन छलफल पश्चात सरकारले जारी गरेको ऐन, कानून, निर्देशन तथा सूचनाको कार्यान्वयन आफूलाई चित्त नबुझेसम्म वा मन नलागेसम्म पालना गर्दिन भन्ने स्वेच्छाचारी अधिकार र छुट कसैलाई पनि नभएको उल्लेख छ ।
सामाजिक सुरक्षा कोेषमा आवद्ध हुँदा श्रमिकको खाईपाई आएको सुविधा कटौती हुने कुरा पूर्णत गलत र भ्रामक रहेको तथा श्रमिक पक्षीय लोककल्याणकारी कार्यक्रम असफल बनाउन गरिएको प्रचार भएको जिफन्टको भनाइ छ । कुनै पनि श्रमिकको खाईपाई आएको पारिश्रमिक वा सेवा सुविधा बिना कारण कटौती गर्न नपाइने तथा कटौती गरिएमा त्यसरी कटौती गर्ने विरुद्ध उजुरी दिन सकिने व्यवस्था श्रम ऐन २०७४ मा छ ।
यसैगरी सर्वोच्च अदालतले पनि कानून विपरित हुनेगरी कसैको सेवा सुविधा तथा पारिश्रमिक कटौती गर्न नपाइने फैसला यसअघि नै गरेको पनि ध्यानाकर्षण पत्रमा स्मरण गरिएको छ ।प्रचलित ऐन कानून अनुसार सञ्चालनमा रहेका सबै फर्म, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी, संघ संस्था र त्यहाँ कार्यरत श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य आवद्ध गर्न पनि जिफन्टले सरकारसँग माग गरेको छ ।
मृतक कर्मचारीका आश्रित परिवारले सम्बन्धित प्रतिष्ठानबाट राहत पाउने गरी सामाजिक सुरक्षा कोषले हालै गरेको निर्णयको स्वागत तथा समर्थन गर्दै जिफन्टले विद्यमान ऐन नियमको कडाईका साथ कार्यान्वयन गर्न, गराउन सबै निकायमा आवश्यक निर्देशन जारी गर्न तथा नियमन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन अनुसार श्रमिकको पारिश्रमिकमा कर कट्टी गर्ने तर कोषमा श्रमिकलाई सूचीकृत नगरी श्रमिकको सुविधाको लागि कट्टी गरिएको रकम रोजगारदाता आफैंले भोगचलन गर्नु कानून विपरित एवम् अपराधपूर्ण काम भएको जिफन्टको ठहर रहेको उल्लेख छ ।
ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ, “वर्तमान समयमा केही उद्योग प्रतिष्ठान तथा बैंकहरुमा जारी रहेको विवाद यसैको उदाहरण हो” हरेक उद्योग, प्रतिष्ठान तथा संघ संस्थाहरुमा श्रम निरीक्षण एवम् श्रम अडिट पनि अनिवार्य गर्न आवश्यक रहेको जनाइएको छ ।” सरकार, रोजगारदाता र ट्रेड यूनियनहरुको त्रिपक्षीय सहमतिबाट लागू भएको सामाजिक सुरक्षा कोषको पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने विषय कुनै खास संस्था वा व्यक्तिविशेषको स्वेच्छिक विषय हुन नसक्ने पनि जिफन्टको तर्क छ ।
कारोबार दैनिकबाट………….
