RaraNews

रारान्यूज संवाददाता प्रकाशित : २०७७/४/१९ गते
३३० पटक

मुलुकमा औद्योगिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रमा लागत बढ्नुको मुख्य कारणमा जग्गा प्राप्ति नै सबैभन्दा ठूलो समस्यामा रूपमा देखिएको छ । सरकारले उद्योगलाई बढावा दिई चालू वर्षमा झन्डै ७ लाख नयाँ रोजगारी सिर्जनाको लक्ष्य लिए पनि जग्गाको प्राप्ती सहज नहुँदा लगानीकर्ता उत्पादनमूलक क्षेत्रमा आकर्षित हुन सकेका छैनन् । एकातर्फ कोरोनाभाइस (कोभिड–१९) ले व्यवसायको वातावरण उथलउथल नै पारेको छ भने अर्काेतर्फ उत्पादनसँग जोडिएका श्रमिकको तलब, जग्गा प्राप्तीजस्ता विषय गम्भीर बन्दै गएका छन् ।

सबैभन्दा ठूलो चुनौतीका रूपमा लगानीकर्तालाई जग्गा प्राप्ती नै बनेको देखिन्छ । उद्यम गर्न चाहने जो कोहीले ठूलो धनराशी जग्गामै खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको तथा उपयुक्त स्थानमा माग अनुसारको जग्गा पाउन मुस्किल छ ।

१० बिघाभन्दा धेरै जग्गा खरिद गरेर उद्यम व्यवसाय गर्ने लगानीकर्ताको निर्धारित उद्देश्य पूर्तिपछि सो जग्गा सरकारको नाममा जाने नीतिगत व्यवस्थाले गर्दा ठूला उद्योगमा लगानीको आकर्षित बन्न सकेका छैनन् ।

एउटा उद्योग लगाउँदा जति वन क्षेत्र पर्छ, त्यति क्षेत्रफल जमिन उद्योगीले किनेर सरकारलाई दिनुपर्ने, एउटा रुख काटेबापत २५ ओटा रुख रोप्नुपर्ने, वनक्षेत्र उपयोग गरेवापत कर समेत तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

“जग्गाको हदबन्दी सम्बन्धमा कुनै व्यक्ति वा निजको परिवारले जग्गावालाको भित्री मधेश तथा सम्पूर्ण तराईमा १० बिघा, काठमाडौँ उपत्यकामा २५ रोपनी, अन्य पहाडी क्षेत्रमा ७० रोपनीसम्म जग्गा राख्ने पाइनेछ,” भूमिसुधार ऐन २०२१ को परिच्छेद ३ मा भनिएको छ । हदबन्दीभन्दा बढि जग्गा सरकारले बिक्री गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

उद्योगसंग सम्वन्धित मन्त्रालय र निकायहरूका नेतृत्वले दिर्घकालिन जग्गाप्राप्ती योजना बनाउने भनेपनि हालसम्म प्रगति हाँसील हुन सकेको छैन । त्यसो त चालू वर्षको सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले पनि जग्गाप्राप्ती समस्यालाई सामाधान गर्ने भनेको छ । चालु वर्षको बजेटले पनि उद्योग व्यबसायलाई प्राथमिकता दिने र रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य भने छुटाएको छैन ।

नयाँ उद्योग लगाउँदा जग्गाको हकबन्दीले हैरानी हुँदै आएका उद्योगीलाई यसले केही हदसम्म राहत दिने अपेक्षा गरिएको थियो तर व्यवहारमा लागु हुन नसकेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष पशुपति मुरारका बताउँछन् । ठूलो लगानीका उद्योगका लागि धेरै क्षेत्रफल जग्गा आवश्यक पर्छ । तर, त्यसका लागि १० बिघाको हदबन्दी छ । कारोबार दैनिकबाट

प्रतिकृया दिनुहोस्