RaraNews

रारान्यूज संवाददाता प्रकाशित : २०७७/५/२ गते
४६८ पटक

काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्ष २०७६-७७मा ११ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ नाफा कमाएको भन्दे सर्वाधिक सफल संस्था भएको दाबी गरेको छ । प्राधिकरणको ३५औं वार्षिकोत्सवमा सार्वजनिक गरिएको वित्तीय विवरणअनुसार २०७२-७३ मा ३४ अर्ब ६१ करोड सञ्चित घाटामा रहेको प्राधिकरणले गत आवमा ४ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ सञ्चित नाफा कमाएको हो ।

सरकारले आव २०६७-६८ सम्मको सञ्चित घाटा करिब २७ अर्ब रुपैयाँ अपलेखन गरिदिएपछि घाटामा गइरहेको प्राधिकरण विगत चार वर्ष यत निरन्तर नाफामा रहेको छ ।आव २०७२-७३ मा ८ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ घाटामा रहेको प्राधिकरण त्यसपछिका वर्षमा निरन्तर नाफामा छ । प्राधिकरणले आव २०७३-७४ मा १ अर्ब ४७ करोड, आव २०७४-७५मा २ अर्ब ८५ करोड, आव २०७५-७६ मा ९ अर्ब ८१ करोड र आव २०७६-७७ मा ११ अर्ब ५ करोड मुनाफा कमाएको छ ।

प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको रूपमा चार वर्षअघि कुलमान घिसिङको आगमन भएयता प्राधिकरणको कायापलट हुनपुगेको हो । विगत दुई वर्षदेखि प्राधिकरण सबैभन्दा बढी नाफा कमाउने सार्वजनिक संस्थान बन्दै आएको छ ।
चार वर्षअघि २५ प्रतिशतभन्दा बढी विद्युत् चुहावटलाई करिब ११ प्रतिशतले नियन्त्रण गर्दै १५ दशमलव २७ प्रतिशतमा झारेको छ । चुहावट नियन्त्रणबाट प्राधिकरणले वित्तीय रूपमा करिब ८ अर्ब रुपैयाँ फाइदा भएको छ । प्रणालीको कुल चुहावटलाई १० प्रतिशतभन्दा कम गर्ने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताएका छन् ।

त्यस्तै, स्वदेशमा विद्युत् उत्पादन बढ्दा भारतबाट आयात गर्दै आएको विद्युत्मा पनि कमी आएको छ । प्राधिकरणले मागलाई आपूर्ति गर्न भारतबाट आयात गरिएको विद्युत्को अंश घटाएर विद्युत्निर्यात बढाएको छ । गत अवमा प्रणालीमा उपलब्ध ७ अर्ब ७४ करोड युनिट ऊर्जामध्ये भारतबाट २२ दशमलव ३४ प्रतिशत आयात भएको छ ।‘देश जतिबेला १४ घन्टासम्मको लोडसेडिङमा थियो, मुलुकभित्रको कुल विद्युत् खपतको करिब ३५ प्रतिशतविद्युत् भारतबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था थियो । तर, विद्युत् खपत करिब ८० प्रतिशतले बढेको अवस्थामा समेत आयातको प्रतिशत करिब ३५ देखि ३७ प्रतिशतकै हाराहारीमा थियो, घिसिङले भने, ‘तर गत आवसम्म आइपुग्दा कुल उपलब्ध विद्युत्कोे २२ प्रतिशत मात्रै आयात भएको छ । चालू आवमा यो घटेर ५ देखि १० प्रतिशत मात्र रहनेछ ।’ गत आर्थिक वर्षमा कुल विद्युत् उत्पादन क्षमता १ हजार २ सय ५८ दशमलव ७ मेगावाट पुगेको छ ।

हाल प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष विद्युत् खपत करिब२ सय ४५ युनिट पुगेको हो । उनले भने, ‘आगामी दिनमा विद्युत्को आन्तरिक, अन्तरदेशीय र उपक्षेत्रीय बजार विस्तार गर्दै देशभित्र उत्पादित विद्युत् खेर नजाने गरी बिक्री गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।’‘प्राधिकरणले दिने सेवामा प्रभावकरिता ल्याउन, प्रणालीलाई स्वचालित रूपमा सञ्चालन गरी भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्ति दिन तथा प्रविधिको प्रयोग गरी जनशक्तिको बढ्दो आवश्यकतालाई कम गर्दै लैजान प्रणालीलाई अटोमेसन र संस्थालाई डिजिटाइजेसन गर्ने कार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिइनेछ ।’

त्यस्तै, प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ सम्ममा प्रसारणलाइनको लम्बाइ ४ हजार २ सय २५ सर्किट किलोमिटर पु-याएको छ । ग्रिड सबस्टेसनको क्षमता बढाएर ४ हजार १ सय ६१ एमभिए पु¥याएको छ । नेपाल भारतबीच विद्युत् प्रवाह हुनसक्ने अन्तर्देशीय प्रसारण संरचनाको क्षमता १५ सय मेगावाट पुगेको छ । बुटवल–गोरखपुर मैनहिया–सम्पत्तिया, इनरुवा–पुर्णिया लम्की–बरेली, कोहलपुर–उत्तरप्रदेश निमार्णको विभिन्न चरणमा पुगेका छन् । भने नेपनल र चीनबीच पनि रातोमाटे–रसुवागडी–केरुङ ४ सय केभी प्रसारणलाइन निमार्णका लागि प्राधिकरण र स्टेट ग्रिड चाइनाबीच सम्झौता भएको छ ।

‘२७ अर्ब रुपैयाँ सञ्चित नोक्सानीमा रहेको संस्थालाई ४ वर्षभित्र वार्षिक १० अर्ब रुपैयाँ नाफा कमाउने संस्थाका रूपमा उभ्याउन पाउँदा म अत्यन्तै भावुक भएको छु,’ उनले भने, ‘ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन, सचिव दिनेश घिमिरे र सबै कर्मचारीको सहयोगबाट मात्रै यो उपलब्धि प्राप्त भएको हो ।’ कोभिड–१९ को संक्रमण बढेका बेलामा पनि काममा खटिने सबै कर्मचारीलाई २० देखि ५० प्रतिशतसम्म भत्ता दिइने उनले बताए । प्राधिकरणले २ वर्षभित्र सबै नेपालीको घरमा विद्युत्को पहुँच गर्ने, विद्युत् खपत बढाउन विद्युतीय सवारीसाधनका लागि चर्जिङ स्टेसन बनाउने, विद्युतीय चुलोको प्रयोग बढाउने, विद्युतीय तार भूमिगत गर्ने कार्य सुरु, स्मार्ट थ्री फेज मिटर जडान र घरायसी ग्राहाकका लागि स्मार्ट मिटर जडान सुरु काम अघि बढाएको छ ।

विद्युत् प्राधिकरणले गर्व गर्न लायक सफलता हासिल गरेसँगै चुनौती थपिएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले बताएका छन् । प्राधिकरणको ३५औं वाषिर्कोत्सवका अवसरमा प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्षसमेत रहेका मन्त्री पुनले संस्थालाई अझै सबल र प्रतिस्पर्धी बनाइने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । ‘उपभोक्तालाई भरपर्दो विद्युत् आपूर्ति र विद्युतीकरण गर्न बाँकी करिब १० प्रतिशत घरपरिपरिवारमा विद्युत् सेवा पु¥याउन, विद्युत्मा आत्मनिर्भर बन्न र आगामी दिनमा बढी हुने विद्युत्लाई मुलुकभित्र खपत गर्नु र बाह्य बजारमा बिक्री गर्नु चुनौतीपूर्ण रहेको बताएका छन् ।

निजी क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनासँग विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) गर्ने र विद्युत् बिक्रीका लागि प्रतिस्पर्धी बजार खोज्दै लगानीको वातावरण बनाइने उनले बताए । सरकारले ठूला जलाशययुक्त तथा अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना मात्रै निर्माण गर्ने उल्लेख गर्दै मन्त्री पुनले मुलुक ऊर्जामा आत्मनिर्भरतर्फ अगाडि बढेको बताएका छन् ।

सरकारले १ हजार ६१ मेगावाटको माथिल्लो अरुण र ६ सय मेगावाटको दूधकोसी जलविद्युत् आयोजना अगाडि बढाइएको उनले उल्लेख गरे । मन्त्री पुनले विद्युतीय सवारीमा लगाइएको कर पुनरावलोकन हुनसक्ने बताएका छन् । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडासँग कुरा भएको र विद्युतीय सवारीको करमा पुनरावलोकन हुनसक्ने अवस्था रहेको बताएका छन् ।

राष्टिय योजना आयोगका सदस्य कृष्णप्रसाद ओलीले निर्माणाधीन आयोजना तोकिएकै समयमा र लागतमा सम्पन्न गर्न, ग्राहकलाई गुणस्तरीय विद्युत् सेवा उपलब्ध गराउन पुराना संरचनामा सुधार तथा विस्तारमा जोड दिन प्राधिकरणलाई निर्देशक दिए । विद्युत् नियमका आयोगका अध्यक्ष डिल्लीबहादर सिंहले प्राधिकरणले गुणस्तरीय र नियमित विद्युत् सेवा आपूर्तिका लागि आगामी दिनमा अझै क्रियाशील बन्नुपर्ने बताए ।

ऊर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले विद्युत् प्राधिकरणले लोडसेडिङ अन्त्य गरेर पाएको सदभाव कायम राखिराख्न ग्राहक सेवामा सुधार गर्नुपर्ने बताएका छन् । प्रणाली सुधारअन्तर्गत चुहावट नियन्त्रण, अटोमेसनमा लैजाने, आयोजनाको ठेक्का व्वस्थापनमा सुधार र ग्राहक सेवालाई चुस्त बनाउनुपर्ने उनले बताएका छन् । उनले भने, उत्पादित विद्युत् कसरी खपत गर्ने भन्ने कुराको ठूलो चुनौती छ ।

यातायात, कुकिङलगायतका कुरामा खपत बढाउने र त्यसबाट पनि बचेको बिजुली छिमेकी देशमा निर्यात गर्न प्राधिकरणले तयारी गर्नुपर्छ ।’ ८६ दशमलव ४ प्रतिशत जनसंख्यामा राष्ट्रिय ग्रिड र अफ ग्रिडसहित ९० प्रतिशत जनसंख्यामा विद्युत् पहुँच पुगेको बताउँदै आगामी २ वर्षभित्र १०० प्रतिशत जनसंख्यामा विद्युत् पहुँच पु¥याउने योजना रहेकाले विद्युत् प्राधिकरणलाई त्यसैअनुसार कार्ययोजना बनाएर सहयोगका लागि उनले आग्रह गरे । १४ सय मेगावाटको जडित क्षमतालाई आगामी वर्ष ३ हजार मेगावाट पु-याउने सरकारी लक्ष्य रहेकाले सोही अनुसार काम गर्न उनले निर्देशन दिएका छन् ।राजधानी दैनिकबाट

 

प्रतिकृया दिनुहोस्