काठमाडौँ, मङ्सिर २५ गते । पूर्वाधार निर्माणलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले सहलगानीसम्बन्धी कार्यविधि २०७७ जारी गरेको छ । व्यावसायिक सम्भावनायुक्त परियोजनामा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहकार्य र सहलगानी गरेर प्रदेश र स्थानीय स्वामित्व भाव विकास गर्न कार्यविधि जारी गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कार्यविधिअनुसार सुरुङमार्ग, सडक, पुल, फ्लाइओभर र विमानस्थल निर्माण, मेट्रोरेल, मोनोरेल, केवलकार, रोपवे र आन्तरिक जल यातायात निर्माण तथा सञ्चालन, जलविद्युत्, सौर्य ऊर्जा, वायु ऊर्जा तथा अन्य वैकल्पिक ऊर्जा उत्पादन तथा वितरण, भूमि बैङ्क स्थापना र सञ्चालनमा सहलगानी हुनसक्ने छ ।
त्यस्तै खानीजन्य वस्तुको उत्खनन तथा प्रशोधन, कृषि तथा वनजन्य वस्तुको व्यावसायिक उत्पादन, प्रशोधन तथा भण्डारण, फोहोरमैलाको व्यावसायिक व्यवस्थापन, सामुदायिक विद्युतीकरण (प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुदृढीकरण), आवास योजना, स्मार्ट सिटी, सिटी हल तथा प्रदर्शनी केन्द्र निर्माणमा पनि तीन तहका सरकारबीच आपसी सहकार्य र सहलगानीमा परियोजना सञ्चालन गर्न सकिने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
व्यावसायिक एकीकृत बस्ती विकास र स्थानान्तरणसँग सम्बन्धित पूर्वाधार (आवास योजनासमेत) निर्माण, प्रत्यक्ष रूपमा आम्दानी प्राप्त गर्न र सञ्चालन खर्च व्यवस्थापन गर्नसक्ने पर्यटन पूर्वाधार तथा औद्योगिक पूर्वाधार निर्माण, बहुउद्देश्यीय जलाशय निर्माण, खेलकुदका पूर्वाधार विकासजस्ता आयोजनामा पनि सहलगानी खुला गरिएको छ । तोकिएका क्षेत्रहरूमा लगानी सुनिश्चित गरी आयोजना सञ्चालन गरिने भएकोले कार्यान्वयन गर्ने प्रदेश र स्थानीय तहलाई बजेट अभाव हुने समस्या रहँदैन ।
कार्यविधिले सहलगानीको सीमा पनि तोकेको छ । जसअनुसार आयोजना छनोट गर्दा स्थानीय तहको आयोजनाको हकमा गाउँपालिका वा नगरपालिकामा कम्तीमा २० करोड, उपमहानगरपालिका वा महानगरपालिकामा कम्तीमा ५० करोड र प्रदेशस्तरको आयोजनामा कम्तीमा एक अर्ब रुपियाँ न्यूनतम लागत भएको परियोजना हुनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ ।
आगामी आर्थिक वर्षमा सञ्चालन गरिने सहलगानीको आयोजनाका लागि चालू आर्थिक वर्षको कात्तिक मसान्तभित्र सम्बन्धित मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगको योजना बैङ्कमा विद्युतीय प्रणालीमार्फत विवरण पेस गर्नुपर्ने छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को हकमा भने माघ १५ गतेभित्र त्यस्ता आयोजना पेस गर्न सकिने छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहले नै कार्यान्वयन गर्ने यस्ता आयोजना छनोट गर्दा उच्च आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र गरिबी निवारणमा सहयोग पुग्ने, विकासका दृष्टिले प्रदेश र स्थानीय तहमा सन्तुलन कायम गर्ने र सङ्घमा प्रदेश र स्थानीय तहको परनिर्भरतालाई घटाउने, स्थानीय स्रोत, साधन र अवसरको उपयोग गर्नेलगायतका विषयमा ध्यान दिनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । सहलगानीका लागि पेस भएका आयोजनाको आवश्यकता पहिचान, छनोट र कार्यान्वयनका लागि समन्वय र सहजीकरण गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष वा तोकिएको आयोगको सदस्य संयोजक रहने निर्देशक समिति हुनेछ ।
सहलगानीमा छनोट भएका आयोजना कार्यान्वयनका क्रममा प्रदेश वा स्थानीय तहबाट हुने लगानी अपुग हुने भएमा सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहले नेपाल सरकारबाट थप लगानी माग गरी निर्देशक समितिसमक्ष पेस गर्नुपर्ने छ ।
आयोजनामा थप लगानी गर्नुपर्ने देखिएमा सरकारले लगानी गर्नसक्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । सहलगानीबापत हुने लगानी वार्षिक कार्यक्रममा समावेश गरी वार्षिक विनियोजनमार्फत नेपाल सरकारबाट सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिने छ । सहलगानीमा तयार भएका आयोजनाको सञ्चालन, व्यवस्थापन, सामान्य मर्मतसम्भार गर्ने जिम्मेवारी त्यस्तो आयोजना सञ्चालन गर्ने सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहकै हुने स्पष्ट व्यवस्था छ । गोरखापत्र दैनिकबाट
