नेपालगञ्ज-राष्ट्रिय गौरवको सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको लागत र समयावधि बढ्ने भएको छ । आयोजना अन्तर्गत सञ्चालन गरिने सामाजिक सरोकारका साथै विभिन्न संरचना निर्माणका काम पूरा नभएपछि गुरुयोजना संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । जसअनुसार आयोजनाको लागत करिब १५ अर्ब बढ्नेछ भने आयोजना पूर्वनिर्धारित योजनाभन्दा ९ वर्ष ढिलो सम्पन्न हुनेछ ।
संशोधित गुरुयोजना अनुसार आयोजनाको लागत र समयावधि बढाउने तयारी थालिएको छ । यसअघि २०७६÷७७ मा सम्पन्न भइ कुल २५ अर्ब २ करोड खर्च लाग्ने अनुमान गरिएकोमा प्रस्तावित दोस्रो संशोधन अनुसार ३९ अर्ब लागत लाग्ने र २०८५-८६ मा सम्पन्न गर्ने अनुमान गरिएको आयोजनाका निर्देशक लोकबहादुर थापाले जानकारी दिए । “उक्त अवधिमा यसअघिको बजेटभन्दा १४ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ थप बजेट लाग्नेछ,” उनले भने ।
संशोधित गुरुयोजनाअनुसार आयोजनाका काम तीन चरणमा सम्पन्न हुनेछन् । शनिबार नेपालगन्जमा आयोजनाको हालसम्मको प्रगति, चुनौती र आगामी रणनीतिका सम्बन्धमा सरोकारवालाहरूबीच भएको छलफलमा आयोजनाका निर्देशक थापाले मूल नहर निर्माणको काम सकिएकोले पहिलो चरण करिब पूरा भएको जानकारी दिए । उनले तीन चरणमा आयोजना सम्पन्न गर्ने प्रस्तावित गुरुयोजनाका बारेमा जानकारी दिए ।
आठ वर्षमा सक्ने लक्ष्यसहित २०६३ सालबाट सुरु भएको आयोजनाको आर्थिक वर्ष २०७१÷७२ को संशोधित गुरुयोजनाअनुसार २०७७ भित्र निर्माण सम्पन्न हुने लक्ष्य रहेको थियो । तर, आयोजना सुरु गर्दा पश्चिम नहरमात्र निर्माण गर्ने गरी क्षेत्र तोकिएकोमा पछि पूर्वी नहर थप हुनु, सामाजिक सरोकारका कामहरू, नदी संरक्षणका कामलगायत थप संरचना निर्माण गर्नुपर्ने भएपछि गुरुयोजना संशोधन गरी लागत र समयावधि बढाउनुपर्ने अवस्था आएको सिँचाइ विभागका महानिर्देशक मधुकरराज भण्डारीले बताए ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई वर्षौंसम्म लम्ब्याइराख्दा जनतामा राम्रो सन्देश जाँदैन । यही कुरालाई मध्यनजर गर्दै मन्त्रालयले पहिलो, दोस्रो र तेस्रो चरणमा सम्पन्न गर्नेगरी गुरुयोजना परिमार्जन गर्न लागेको उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनको भनाई छ । उनले सिक्टाको मूल नहरका संरचना बनिसकेकोले वैशाखसम्म पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्ने तयारी थालिएको बताए । राष्ट्रिय गौरवका विभिन्न आयोजना सम्पन्न हुँदै गएको बताउँदै उनले अब परिणाम देखिन गरी काम भइरहेको बताए ।
सिक्टा सिँचाइ आयोजना सुरु भएदेखि हालसम्म करिब ६४ प्रतिशत प्रगती भएको छ भने १६ अर्ब रुपैया खर्च भइसकेको छ । आयोजनाले बाँकेको ४३ हजार हेक्टर कृषियोग्य भूमिमा सिँचाइ सुविधा पु-याउने लक्ष्य राखेको थियो । तर, हालसम्म १६ हजार हेक्टर जमिनमा मात्र सिँचाइ सुविधा पु-याएको छ । जिल्लास्थित सरोकारवालाहरूले आयोजनाको लागत र अवधि बढाउँदै गर्दा कृषकले पानी उपभोग गर्न पाउने गरी दिगो संरचना निर्माणको माग गरेका छन् । कारोबार दैनिकबाट ……….
