काठमाडौं । संघीयता कार्यान्वयनपछिको पहिलो राष्ट्रिय जनगणना आज बिहीबारदेखि सुरु हुने भएको छ । प्रत्येक १० वर्षमा सञ्चालन हुने राष्ट्रिय जनगणना यो वर्ष २५ कात्तिकमा सुरु भएर ९ मंसिरमा सकिनेछ । जनगणना सञ्चालन गर्न देशभरमा ७ प्रदेश जनगणना कार्यालय, ८७ जिल्ला जनगणना कार्यालय र ३ सय ४९ स्थानीय जनगणना कार्यालय स्थापना गरिएको छ । जनगणनाका लागि देशभर ४० हजार गणक र ८ हजार ५ सय सुपरीवेक्षक परिचालन गरिएको छ ।
केन्द्रीय तथ्यांक विभागले राष्ट्रिय जनगणनाको सम्पूर्ण तयारी पूरा गरेको जनाएको छ । विभागका महानिर्देशक नेबिनलाल श्रेष्ठले जनगणना सञ्चालनका लागि देशभरमा ७ प्रदेश जनगणना कार्यालय, ८७ जिल्ला जनगणना कार्यालय र ३ सय ४९ स्थानीय जनगणना कार्यालय स्थापना गरिएको पनि उनले जानकारी दिए ।
धेरै जनसंख्या भएका जिल्लामध्ये काठमाडौंमा पाँचवटा जनगणना कार्यालय स्थापना गरिएको छ भने मोरङ, झापा, सुनसरी, ललितपुर, रूपन्देही र कैलालीलगायतका जिल्लामा भने दुई-दुईवटा जिल्ला जनगणना कार्यालय राखिएको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. रामकुमार फुँयालले संघीयता कार्यान्वयनपछिको पहिलो राष्ट्रिय जनगणना भएकाले यो जनगणनाको निकै महत्व रहेको बताए ।
आगामी दिनमा विकासका योजना तर्जुमा गर्न र बजेट बनाउन यो जनगणना माउ ग्रन्थका रूपमा रहने उनले बताए ।
काठमाडौं महानगरपालिकासहित काठमाडौंका ६ वटा नगरपालिकामा डिजिटल पद्धतिमा आधारित ट्याबलेटबाट विवरण संकलन गरिने तथ्यांक विभागले दिएको छ ।
साथै विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगमा ई–सेन्सस विधि अपनाई वेबसाइट एप्लिकेसनबाट नेपाली कर्मचारी तथा आश्रित व्यक्तिको जनगणना संकलन गरिने भएको छ । यसपटकको जनगणनाको मूल नारा ‘मेरो गणना, मेरो सहभागिता’ तय भएको छ ।
जनगणनामा संकलन हुने सम्पूर्ण व्यक्तिगत विवरण कानुनबमोजिम (तथ्यांक ऐन २०१५) गोप्य राखिने बताइएको छ । जनगणनामा सहभागी हुन कानुनबमोजिम अनिवार्य पनि गरिएको छ ।
औसत २० मिनेट लाग्ने
एक जना गणकलाई एउटा परिवारको प्रश्नावली भर्न औसतमा २० मिनेटको समय लाग्ने अनुमान गरिएको छ । जनगणनाजस्ता ठूला कामका लागि यो लामो प्रश्नावली भएता पनि यसले तल्लो प्रशासनिक तह (वडा)सम्मको तथ्यांकको माग पूरा गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । यस अवधिमा सुपरिवेक्षकहरूले देशभरका ६ हजार ७ सय ४३ वडाबाट आधारभूत आर्थिक, सामाजिक, सेवा, सुविधा, पूर्वाधार र विपद् अवस्थाको जानकारी संकलन गरी सामुदायिक प्रश्नावली भर्नेछन् ।
लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीमा पनि जनगणना
भारतद्वारा अतिक्रमित नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीमा स्याटेलाइटमार्फत जनगणना गरिने भएको छ ।
भारतले कब्जा गरिरहेको स्थलमा स्थलगत रूपमा जनगणना गर्ने वातावरण नबनेकाले वैकल्पिक उपाय अपनाउँदै स्याटेलाइट प्रविधिबाट जनगणना गर्न लागिएको हो ।
आज बिहीबारदेखि सुरु हुन लागेको १२औं राष्ट्रिय जनगणनामा नेपालको नक्साभित्र समावेश लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीका गाउँमा स्थलगत तथ्यांक संकलन हुने सम्भावना अत्यन्तै न्यून रहेको विभागले स्पष्ट पारेको छ ।
तथ्यांक विभागका महानिर्देशक नेबिनलाल श्रेष्ठका अनुसार भारत सरकारले सहज रूपमा आवतजावत गर्न दिएमा जनगणना अवधिभर भौतिक रूपमा उपस्थित भएर जनगणना गरिनेछ ।
‘कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा लगभग ७०० देखि ८०० सम्मको हाराहारीमा जनसंख्या रहेको प्रारम्भिक तथ्यांक छ,’ महानिर्देशक श्रेष्ठले भने ।
स्याटेलाइट प्रयोग गरेर ती क्षेत्रहरूमा कति घर छ भन्ने थाहा पाउन सकिने उनले बताए । एउटा घरमा सामान्यतया कति परिवार बस्दो रहेछ भन्ने विवरण लिन पनि समस्या नहुने उनको भनाइ छ ।
राजधानी दैनिकबाट………..
