काठमाडौँ — बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले गत वैशाख १५ मा ९३ जना बेपत्ता व्यक्तिका परिवारका लागि १० लाख रुपैयाँका दरले आर्थिक राहत उपलब्ध गराउन गरेको सिफारिस अर्थ मन्त्रालयले रोकेको छ । कानुन र गृह मन्त्रालय हुँदै पुगेको उक्त सिफारिसमा अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिएपछि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएर प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट वितरण हुनेछ ।
आयोगले मंसिर ६ मा थप ९३ जनाका लागि न्यूनतम १० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । यो सिफारिस पनि कानुन मन्त्रालयभन्दा अगाडि बढ्न सकेको छैन ।आयोगमा परेका उजुरीका आधारमा द्वन्द्वकालमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको संख्या २ हजार ५ सय ४४ छ । त्यसमध्ये करिब आधाजतिका परिवारले आयोग स्थापना हुनुअगावै तत्कालीन शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयबाट १० लाख रुपैयाँ अन्तरिम राहत पाइसकेका छन् ।
‘राजनीतिक रूपमा पहुँच पुग्नेका परिवारले पहिले नै राहत लिएको देखिन्छ, कुनै पहुँच नभएका परिवारका सदस्यले राहत पाउन सकेका छैनन्,’ आयोगका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘द्वन्द्वकै क्रममा बेपत्ता भएको र अहिलेसम्म कुनै राहत नपाएको यकिन गरेर आयोगले राहतका लागि सिफारिस गरेको थियो । कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक नेतृत्वको प्राथमिकतामा नपर्दा त्यसबाट पनि वञ्चित हुनुपरेको छ ।’
माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वलाई शान्तिपूर्ण अवतरण गराउन विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १५ वर्ष पूरा भइसकेको छ । उक्त सम्झौतामा ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको वास्तविक नाम, थर र ठेगानासम्बन्धी सूचना ६० दिनभित्र सार्वजनिक गरी परिवारजनलाई उपलब्ध गराउने’ उल्लेख छ । लिखित सम्झौतामा भएको यो बुँदा अझै पूरा भएको छैन ।
www.ekantipur.com
