RaraNews

रारान्यूज संवाददाता प्रकाशित : २०७८/९/२५ गते
४९ पटक

काठमाडौँ — कोभिड प्रभावित उद्योग व्यवसाय निरन्तरतामा सघाउने उद्देश्यले सरकारले ल्याएको ५ प्रतिशत ब्याजदरको व्यावसायिक निरन्तरता कर्जामा उद्योगी व्यवसायीको रुचि देखिएको छैन । चालु आर्थिक वर्षको साढे पाँच महिनासम्म एउटा कम्पनीले मात्र उक्त कर्जा लिनुले पनि यसलाई पुष्टि गर्ने जानकारहरू बताउँछन् । सैद्धान्तिक रुपमा उक्त कार्यक्रम राम्रो देखिए पनि कार्यविधिमा व्यावहारिक अप्ठ्यारा धेरै रहेकाले व्यावसायिक निरन्तरता कर्जामा आफूहरूको पहुँच नपुगेको उद्योगी व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।

सरकारले गत आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत कोभिडबाट प्रभावित उद्योगी व्यवसायीका लागि ५० अर्ब रुपैयाँको कोष स्थापना गर्ने र त्यही कोषबाट पाँच प्रतिशत ब्याजदरमा व्यवसायीलाई कर्जा प्रदान गर्ने कार्यक्रम थियो । त्यो कार्यक्रमलाई सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा पनि निरन्तरता दिएको छ । ‘घरेलु, साना, मझौला तथा ठूला उद्योग पर्यटन, निजी शैक्षिक संस्था, यातायात, चलचित्र उद्योग तथा सञ्चार गृहमा कार्यरत श्रमिक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी तथा व्यवसाय सञ्चालनका लागि स्थापना गरिएको व्यावसायिक निरन्तरता कोषलाई आगामी आर्थिक वर्षमा पनि निरन्तरता दिएको छु,’ पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ ।

कार्यक्रमअन्तर्गत गत आर्थिक वर्षमा ३५ जना ऋणीले करिब ४२ करोड रुपैयाँ मात्र कर्जा लिएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । ‘गत साउनसम्म एउटा शैक्षिक संस्थाले यस्तो कर्जा लिएको देखिन्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘त्यसयता उक्त कर्जा प्रवाहको अवस्था दयनीय छ । यो शीर्षकमा नयाँ कर्जा गएकै छैन ।’ कार्यक्रम लागू भएको डेढ वर्षसम्म निकै नगन्य मात्र कर्जा प्रवाह हुनुले यो कार्यक्रमको प्रभावकारितामै प्रश्न उठेको जानकारहरू बताउँछन् ।

कार्यविधि व्यावहारिक हुन नसक्दा धेरै उद्योगी व्यवसायीले ५ प्रतिशत ब्याजदरको व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा लिन नसकेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाको भनाइ छ । ‘कार्यविधिको व्यवस्थाअनुसार कागजात पुर्‍याउनै गाह्रो छ,’ उनले भने, ‘कार्यविधिका जटिल व्यवस्था परिमार्जन गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसबारे सरकार र राष्ट्र बैंकसँग पनि महासंघले कुरा राखेको छ ।’ प्रायः व्यवसाय आफ्नै ढंगले सञ्चालन भएकाले सबै व्यवयायीले कार्यविधिका कतिपय व्यवस्था पूरा गर्न नसक्ने उनले बताए ।

धेरै व्यवसायीले कर्जा पाउने अवस्था बनाउन लक्षित समूहसँग छलफल गरी कार्यविधि परिमार्जन गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा धेरै प्रवाह हुन नसकेको सम्बन्धमा राष्ट्र बैंक पनि जानकार छ । ‘यो कर्जा कार्यक्रम र अहिलेको परिवेश नै फरक भएकाले व्यवसायीको रुचि नभएको हुन सक्छ । यद्यपि के करणले यस्तो अवस्था आयो भनेर अध्ययन गर्नुपर्ने भएको छ,’ स्रोतले भन्यो ।

कान्तिपुर दैनिकबाट

प्रतिकृया दिनुहोस्