काठमाडौं । पार्टी विवाद समाधानका लागि महासचिव विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले एक साता लामो छलफलपछि पार्टी अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई झण्डै १८ पेज लामो प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

प्रतिवेदनमा पार्टीका तत्कालीन विवादहरुको समाधानको उपाय सुझाइएको छ । प्रतिवेदनमा पार्टीमा उत्पन्न अन्तरविरोध समाधान, पार्टी एकीकरणका बाँकी काम, पार्टीको एकता राष्ट्रिय महाधिवेशनको आयोजना, सरकारको काम, नेपाल सरकार र अमेरिकी सरकारको मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसनबीचको मिलेनियम च्यालेञ्ज कम्प्याक्ट सम्झौता, नेपालको सीमा समस्या र समाधान, कोभिड–१९ महामारीको रोकथाम, नियन्त्रण, उपचार र आर्थिक–सामाजिक पुनरुत्थान र शान्ति प्रकृयाका बाँकी कामहरुसम्बन्धी प्रस्ताव छन् ।

मूलतः यो प्रतिवेदनले नेकपा भित्रको विवादलाई उत्कर्षमा पुर्याएको ‘एक व्यक्ति एक पद’को मागलाई खारेज गर्नुका साथै प्रधानमन्त्री ओलीलाई बढी अधिकारसम्पन्न र शक्तिशाली बनाएको छ । यो प्रतिवेदनअनुसार ओलीलाई अब प्रतिनिधिसभाको यो कार्यकाल पूरै प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन मिल्ने छैन । यता, कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डलाई एकता महाधिवेशनसम्म पार्टीको सबै अधिकार दिन कार्यदलले सुझाएको छ ।

ओलीले अब यो कार्यकाल सरकारको नेतृत्व गर्ने र प्रचण्डले कार्यकारी अधिकारसहित पार्टीको नेतृत्व गर्नेप्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसमा पार्टीले सरकार सञ्चालनमा सहयोग गर्नेछ। तर, पार्टीभित्रको गतिविधि सहमतिमा हुने भए पनि ओलीले हस्तक्षेप गर्न नपाउने जनाइएको छ।

अब पारस्परिक विश्वास, सहमति, विधान र पद्दतीअनुरुप समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताउँदै दुई अध्यक्षवीच निम्नअनुसार ४ बुँदामा आधारित रहेर कार्यविभाजन गरिनुपर्ने कार्यदलको सुझाव रहेको छः

‐ पार्टी विधानबमोजिम अध्यक्षद्वय र महासचिवको आपसी परामर्श र सहमतिका आधारमा सचिवालय, स्थायी कमिटी, पोलिटव्यूरो तथा केन्द्रीय कमिटी बैठकका कार्यसूची तथा निर्णय प्रस्ताव तयार गरी सम्बन्धित कमिटीको बैठकमा पेश गर्ने र तदनुरुप बैठक सञ्चालन गर्ने । सामुहिक नेतृत्व तथा व्यक्तिगत जिम्मेवारीको संस्थागत प्रणालीलाई अवलम्बन गर्ने र सबल बनाउने ।

‐अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभाको यो कार्यकालभरि प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेर सरकारलाई नेतृत्व गर्ने र मूलतः सरकारको काममा केन्द्रित हुने ।

‐अध्यक्ष कमरेड पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले कार्यकारी अधिकारसहित मूलतः पार्टीका बैठकहरुको सञ्चालन, निर्णयहरुको कार्यान्वनय र समग्र पार्टी कामको जिम्मेवारीमा केन्द्रित हुने ।

‐अध्यक्षद्वयले पार्टी र सरकारवीचको काममा समन्वय गर्ने र संस्थागतरुपमा अघि बढाउने ।

यस्तै कार्यदलले आगामी चैत २५‐३० गते हुने एकता महाधिवेशनमा नेतृत्व र कार्यदिशा दुबै सहमतिका आधारमा हुनुपर्ने सुझवा समेत दिएको छ । कार्यदलले महाधिवेशनका बारे निम्नानुसार प्रस्ताव अघि सारिएको छ:

‐पार्टी एकताको भावना एवम् मर्मअनुरुप सहमतिका साथ महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने । महाधिवेशनसंग सम्बन्धित अन्य प्रक्रियागत कुराहरु पार्टीको विधान बमोजिम गर्ने । महाधिवेशनबाट पार्टीका नीति, विचार, विधि, पद्दति एवम् नेतृत्व सुनिश्चित गर्ने र पार्टी एकतालाई सुदृढ तुल्याउने ।

‐विचार, नीति र विधि सम्बन्धी बिषयलाई महाधिवेशन तयारीको महत्वपूर्ण बिषयका रुपमा ग्रहण गर्ने र तदनुरुप मस्यौदा दस्तावेजहरु तयार गर्ने । मस्यौदा दस्तावेजहरु तयार भएसंगै वैचारिक, नीतिगत तथा विधिगत बिषयमा बहस, छलफल सञ्चालन गर्ने ।

‐महाधिवेशनबाट माक्र्सवाद-लेनिनवादको मार्गदर्शनमा नेपाली विशेषता अनुरुप नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनले विकसित गरेका अनुभव तथा मौलिक एवम् सृजनात्मक सिद्धान्तहरुलाई संस्थागत गर्ने । यस क्रममा साविक नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) को नेतृत्वमा सञ्चालित शान्तिपूर्ण र सशस्त्र आन्दोलनका सकारात्मक वैचारिक पक्षहरुको संश्लेषण गर्ने ।

‐महाधिवेशन सम्बन्धी कार्ययोजना पारित गर्न असोज १५ देखि १७ गते केन्द्रीय कमिटीको बैठक आयोजना गर्ने । उक्त बैठकमा केन्द्रीय सचिवालयबाट एकताको राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजनाको तयारीका लागि दस्तावेज मस्यौदा कमिटी, मूल ब्यवस्थापन कमिटी लगायत अन्य आवश्यक संरचना, प्रतिनिधि छनोट विधि र कार्यतालिका लगायत समग्र कार्ययोजना प्रस्तुत गर्ने ।

‐केन्द्रीय कमिटीको बैठकले उक्त कार्ययोजना सम्बन्धमा छलफल गरी पारित गर्ने ।

‐संगठन विभागको कार्ययोजनामा आगामी असोज महिनाभित्र सम्बन्धित जिल्ला कमिटीहरुले पार्टीको संगठित सदस्ता विवरण अद्यावधिक गरी प्रदेश कमिटी हुँदै केन्द्रीय संगठन विभागमा पठाउने । मङ्सीर महिनाभित्र संगठित सदस्यता नवीकरण सम्पन्न गर्ने । प्रवास क्षेत्रमा पनि सोही अनुरुप गर्ने ।

यसैगरी कार्यदलले सरकारको कामको समिक्षा तथा मन्त्रीपरिषद पुनर्गठन सम्बन्धमा पनि सुझाव दिएको छ । त्यसका लागि निम्नानुसारका सुझाव कार्यदलले दिएको छ:

‐सरकारको कामलाई कोभिड-१९ महामारीले सिर्जना गरको चुनौतीको सामना, सीमा समस्याको समाधान, चुनावी घोषणा पत्रको कार्यान्वयन र पार्टी तथा सरकारका तर्फबाट  गरिएका सार्वजनिक प्रतिवद्धताहरुको कार्यान्वयन जस्ता महत्वपूर्ण बिषयहरुमा केन्द्रीत गर्ने ।

‐ सरकार पार्टीको नीतिगत मार्गदर्शनमा सञ्चालन हुनेस्थापित मान्यतालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने । सचिवालयका सदस्य कमरेडहरुको सुझाव, अध्यक्षद्वयको आपसी परामर्श र सहमति तथा सम्वैधानिक व्यवस्था, कानुनी प्रवन्ध र निश्चित मापदण्डका आधारमा संघीय मन्त्री परिषद र प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को पुनर्गठन र राजनीतिक नियुक्ति सम्बन्धी निर्णय गर्ने । मन्त्री परिषद पुनर्गठन र राजनीतिक नियुक्तिका सम्बन्धमा योग्यता, क्षमता, निष्ठा, निरन्तरता, योगदान र राष्ट्रिय दृष्टिले सन्तुलन कायम हुनेगरी मापदण्ड निर्धारण गर्ने ।

‐संसद समक्ष प्रस्तुत गरिने विधेयकका सैद्धान्तिक पक्ष र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय महत्वका नीतिगत बिषयमा केन्द्रीय कमिटी वा स्थायी कमिटी वा सचिवालयमा संस्थागत रुपमा  छलफल गरी पार्टीको धारणा तय गर्ने ।

‐ सरकार संविधानको रक्षा एवम् कार्यान्वयन, राष्ट्रिय हित र स्वाधीनताको संरक्षण एवम् सवलीकरण, स्वतन्त्र एवम्असंलग्न परराष्ट्रनीतिको अनुशरण, लोकतन्त्रलाई जीवन पद्धतीका रुपमा अवलम्बन गर्दै सामाजिक जीवनमा समेत विस्तारित र स्थापित गर्ने पहल, भ्रष्टाचार
नियन्त्रण र सुशासनको प्रत्याभूती, सबै प्रकारका विभेद, असमानताको अन्त्य, विकास, समृद्धि एवम्समाजिक न्यायको सुनिश्चितता जस्ता बिषयहरुमा केन्द्रीत हुने ।

‐ भ्रष्टाचार तथा अनियमितताका सम्बन्धमा सरकार आफैले थालेका छानवीन प्रकृयालाई यथाशक्य चाँडो निष्कर्षमा पु¥याउने । सार्वजनिक रुपमा उठेका जनसरोकारका बिषयमा सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्ने । भ्रष्टाचार र अनियमितकार्यप्रति शुन्य सहनशीलताको मान्यता
अनुरुप दोषिमाथी कडा कानूनी कार्वाह गर्ने र भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन कायम गर्ने ।अनुपयुक्त प्रशासनिक खर्च कटौती गर्ने र मितव्ययीताको नीति अवलम्बन गर्ने ।

‐विकास बजेटको विनियोजन र कार्यान्वयन प्रकृयालाई भौगोलिक क्षेत्र तथा समुदायका दृष्टिले सन्तुलीत बनाउने । सन्तुलित राष्ट्रिय विकासको अवधारणालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने ।

‐संविधान एवम् संघियताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि अत्यावश्यक कानुनहरु निर्माण गर्ने र बाझिएका कानूनहरु संशोधन गर्ने ।

‐जनता र राष्ट्रको पक्षमा सरकारले गरेका उपलब्धिपूर्ण कामहरुलाई समस्त पार्टी पब्तीको प्रभावकारी परिचालनद्वारा आम जनताको माझमा लैजानेर स्थापित गर्ने।

‐सरकारको कामको आवधिक समीक्षा हुँदै आएको छ । पछिल्लो पटक हामीेले केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो बैठकमा सरकारको समीक्षा गरिएको थियो । महाधिवेशनपूर्व तथ्यपरक किसिमले सरकारको कामको समीक्षा गर्ने

भदौ ६ गते दुबै अध्यक्षलाई १६ पृष्ठको प्रतिवेदन बुझाएर कार्यदलले आफ्नो काम सकेको छ । कार्यदलले पार्टी एकता जोगाउने र कार्यकर्तामा उत्साह जगाउने सन्देश प्रवाह हुने गरी दुई अध्यक्षले तत्काल संयुक्त वक्तव्य जारी गर्ने सुझाव दिएको छ । त्यसैगरी पार्टीमा अन्तरविरोध बढाउनेखालका निर्णय, क्रियाकलाप वा अभिव्यक्ति कसैले पनि नगर्ने र पार्टी एकताको महत्वलाई आत्मसात गर्ने सुझाव समेत कार्यदलले दिइएको छ ।