जुम्ला-कोरोना महामारीपश्चात तीनै तहका सरकारले रोजगारीलाई प्राथमिकता दिएर बजेट विनियोजन गरे पनि पहिलो चौमासिकमा लक्ष्यअनुसार बजेट खर्च हुन सकेको छैन । लाखौं बेरोजगारलाई आंशिक रोजगारी दिने उद्देश्यले संघीय सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम र प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।
कोरोनापछि रोजगारका कार्यक्रम धमाधम हुनु सकेन । यद्यपि, कर्णाली प्रदेश सरकारले चालू आवमा ३ अर्ब ८० करोड बजेट रोजगार लक्षित कार्यक्रमका लागि विनियोजन गरेको पाइएको छ ।
कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाएमा, गाउँमै उद्यमशिलता गर्र्ने, सामूहिक कृषि गर्नेलगायत रोजगारमूलक कामका लागि पौने ३ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको हो । योजना छनोट भई आउन ढिला भएकाले स्थानीय तहमा समयमै बजेट पठाउन सकिएको थिएन । तर मंसिर तेस्रो सातासम्म अधिकांश स्थानीय तहमा बजेट पठाइसकेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका शाखा अधिकृत सर्वदल शाहीले बताए । कर्णाली प्रदेशका ७९ वटै स्थानीय तहमा वडालाई समेत तोकेर मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बजेट पठाइएको छ । पहिलो चरणमा ७ सय १८ वटा वडामा पुग्नेगरी बजेट पठाइएको शाखा अधिकृत शाहीले उल्लेख गरे ।
७९ वटै स्थानीय तहमा भूगोल र जनसंख्याका आधारमा ३३ लाखदेखि ५० लाखसम्मको बजेट पठाइएको छ । जुम्लाका आठै स्थानीय तहमा ३३ लाखका दरले बजेट आएको छ । मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गतको दुई अर्ब ९७ करोड ७१ लाख ५१ हजार बजेट स्थानीय तहमा पठाइएको छ भने ८२ करोड २८ लाख ४९ हजार बजेट बाँकी छ । कार्य प्रगतिका आधारमा दोस्रो चरणमा बाँकी बजेट पठाइने मन्त्रालयले जनाएको छ । समयमै बजेट नआउँदा मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समस्या भएको पालिकाहरूले जनाएका छन् । प्रक्रियामै ढिलाइ हुँदा कार्यान्वयन निकायसम्म बजेट नपुगेको हो ।
यता तातोपानी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नमराज सापकोटाले योजना छनोट गरी पठाए पनि बजेट नआउँदा समस्या भएको बताए । उनले भने, “तिलाबाट रोजगारमूलक ९ वटा योजना छनोट गरी पठाएका हौं । तर अहिलेसम्म बजेट कहिले आउने टुंगो छैन ।”
त्यस्तै गुठिचौर गाउँपालिकाका अध्यक्ष हरिबहादुर भण्डारीले मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि ५० लाख बढी बजेट आइसकेको उल्लेख गरे । बजेट आएर पछि रोजगारका कार्यक्रम छनोट गरी अघि बढिसकेको बताए । जुम्लासहित कर्णालीका अधिकांश स्थानीय तहमा बजेट नआउँदा कार्यक्रम सञ्चालनमा समस्या भएको उनले जनाए ।
१५ हजार विपन्नले रोजगारी पाउने
चालू आर्थिक वर्षमा जुम्लाका १५ हजार बढी अतिविपन्नले सय दिनको रोजगारी पाउने भएका छन् । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट यहाँका आठै स्थानीय तहका गरी १५ हजार २ सय ५१ जनाले सय दिनको रोजगारी पाउने भएका हुन् । रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (ईएमआईएस) मा सूचीकृत भएका १५ हजार २ सय ५१ जनाले रोजगारी पाउने छन् । आवेदन परेकामध्येबाट कोरोनाले रोजगारी गुमाएका, आर्थिक अवस्था कमजोर भएका अतिविपन्न बेरोजगारलाई छनोट गरिएको हो ।
सय दिनको रोजगारीका लागि सूचीकृत हुनेमा चन्दननाथ नगरपालिकामा ३ हजार छन् । भने तिलामा १ हजार २ सय ६२, हिमामा २ हजार १ सय ६५, सिन्जामा १ हजार ७ सय ३ र पातारासीमा १ हजार २ सय ८३ जना छन् । त्यस्तै तातोपानीमा १ हजार ३ सय ५६, गुठिचौर १ हजार ८ सय ५३ र कनकासुन्दरी गाउँपालिकामा २ हजार ६ सय २९ गरी १५ हजार २ सय ५१ जना सय दिनको रोजगारीका लागि सूचिकृत भएका छन् ।
सरकारले ८ साउन २०७७ देखि भदौ ७ सम्म स्थायी बसोबास रहेको स्थानीय तहको वडामा गएर इच्छुक १८ देखि ५९ वर्ष उमेर समूहका व्यक्तिले बेरोजगार दर्ताका लागि निवेदन दिन पाउने व्यवस्था गरेको थियो ।कारोबार दैनिकबाट
