पोखरा-पोखरा-गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेशलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने उद्धेश्यले जग्गाको चक्लाबन्दी अभियान ल्याएसँगै यसप्रति कृषकहरु आकर्षित भएका छन् ।
प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले प्रकृया पु¥याएर आएका कुनै समुहलाई जग्गाको चक्लाबन्दी गरेको खण्डमा अनुदानसमेत दिनएसँगै प्रदेशका केही कृषकहरु उक्त अभियानतर्फ आकर्षित भएको गण्डकी प्रदेशका नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गिरीधारी शर्मा पौडेलले बताए ।
प्रदेश सकारको उत्पादन वृद्धि गरी बाँझो जग्गा राख्ने पवबृत्तिलाई निरुत्साहित पार्ने उद्धेश्यले प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रममै जग्गाको चक्लाबन्दी कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेसँगै अभियानलाई सफल पार्न प्रदेशका केही कृषकहरु संगठित हुन थालेको उपाध्यक्ष डा. पौडेलले बताए । प्रदेशमा उत्पादन वृद्धि गरी कृषिलाई यान्त्रिकिकरण गर्दै व्यावसायिक तथा सामुहिक कृषि उपजलाई प्रवद्र्धन गर्न प्रदेश सरकारले चक्लाबन्दी कार्यक्रममा अनुदानको समेत व्यवस्था गरेको उनले जनाए ।
पर्वत ११ को कुश्मामा रहेको भातृभूमि कृषि सहकारी संस्थाका अध्यक्ष शिवप्रसाद पौडेलले प्रदेश सरकारले ल्याएको चक्लाबन्दी कार्यक्रम राम्रो भए पनि स्थानीयमा जग्गा चक्लाबन्दी गर्दा कठिनाइ हुने गरेको गुनासो गरे । उनले भने, “हामीले २६ जना स्थानीयको जग्गा १ सय ५ रोपनी क्षेत्रफल चक्लाबन्दी गर्दा केहीले बिरोध गरे ।” हाल उक्त क्षेत्रफलमा आधाजसो जमिन बाँझो भएकोले चक्लाबन्दी गरेसँगै मकै, कोदो, धान र तोरी खेती गर्ने आफूहरुको योजना रहेको अध्यक्ष पौडेलले बताए ।
गोर्खा सिरानचोक गाउँपालिका ४ मा रहेको महिला सचेतना कृषि तथा पोखरेल एग्रीकल्चरका सञ्चालक अम्मर पोखरेलले फलफूल तरकारी खेती गर्ने उद्धेश्यले भिरालो र टुक्रे जमिनलाई चक्काबन्दी गर्न लागिएको जनाए । माछापालन, भैसीपालनसहित अन्य कृषि बाली गर्दै बाख्रापालन गरेका उनले थप ३ सय रोपनी क्षेत्रफल जग्गा चक्लाबन्दी गर्ने योजना रहेको समेत जनाए । केही वर्ष अघि उनले कृषिबाटै वार्षिक ५ लाख भन्दा बढी आम्दानी गर्दा ६ जनाको परिवार कृषिबाटै आत्मनिर्भर हुँदै आएको छ ।
उक्त योजनामा कम्तिमा दुई भन्दा बढी व्यक्तिहरुको वा समूहको हुनुपर्ने, दुई वा दुई भन्दा बढी जमिनको कित्ता भएको हुनुपर्ने, हिमालमा न्यूनतम २० रोपनी, पहाडमा ५० रोपनी र तराइमा न्यूनतम २० बिगाहा भन्दा बढी जमिन हुनुपर्ने, ५ वर्षको प्रतिवद्धत्ता पत्र हुनुपर्ने, वर्षमा तीन बाली खेती गर्ने, खेती योग्य भूमिमा प्लटिङ, आवास तथा उद्योग गर्न नहुने, स्थानीयको सिफारिस हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । जग्गा चक्लाबन्दी प्रवद्र्धन कार्यक्रमअन्र्तगत हाल प्रदेशका ७ जिल्लामा यो अभियान सुरु भएको छ । प्रदेशका ७ जिल्लामध्ये हाल ७ वटा विभिन्न संस्थाहरुसँग सम्झौता भइसकेको मन्त्रालयका नासु डिल्लीराज सुवेदीले बताए ।
