सरकारले हालसम्म प्रादेशिक सडक र स्थानीय सडक पहिचान गरिनसके पनि प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक निर्माण तथा सुधार कार्यक्रम (पीएलआरसीआइपी) भने लागू गरेको छ । गत आर्थिक वर्ष (२०७६-७७) देखि कार्यान्वयनमा आएको पीएलआरसीआइपीलाई १५ औं आवधिक योजनाले उच्च रुपान्तरणकारी (गेम चेञ्जर) योजना परिभाषित गरेको भएपनि हालसम्म प्रदेश र स्थानीय सडकहरु भने पहिचान हुन सकेका छैनन् ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मातहतको स्थानीय पूर्वाधार विभाग(डोली)मार्फत् प्रदेश तथा गाउँपालिका र नगरपालिकामा कार्यान्वयन हुने पीएलआरसीआइपी सञ्चालन कार्यविधि भने सरकारले दोश्रोपटक पारित गरी लागू गरेको छ । स्थानीय पूर्वाधार विभागका इन्जिनियर जनकराज पन्तका अनुसार कार्यक्रम अन्तर्गत बनाउनु पर्ने सडकको पहिचान भैसकेको छ । केन्द्रसम्म कालोपत्रे सडक नपुगेका स्थानीय तहको संख्या २ सय ८३ वटा छ । कालोपत्रे नभएका र नयाँ खन्नुपर्नेसहितका गरी कूल ३ हजार ९ सय ५७.८३ किलोमिटर दूरीको सडक कालोपत्रे गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
यसको लागि प्रतिकिलोमिटर औसतमा ५ करोड रुपैयाँ लाग्ने गरी कूल १ खर्ब ९७ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान डोलीले गरेको छ । प्रस्तावित सडक एक लेन र सडक पुल विनाको रहेपनि स्थानीय तहको केन्द्रसम्म पुग्ने सडक दुई लेनको चाहिने र सडक पुलको समेत आवश्यकता पर्ने भएकाले हाल प्रस्तावित लागत भने बढ्ने उनले बताए । उनले स्थानीय तहको केन्द्रसम्म ग्राभेल वा कच्ची सडक पुगेको भए त्यसलाई पक्की (कालोपत्रे) बनाउने वा सडक नपुगेको भए सडक खनेर भएपनि पक्की सडकको पहुँच पु-याइने बताए ।
सरकारले स्थानीय तहको केन्द्रसम्म पुग्ने सडकलाई वर्षैभर सञ्चालन गर्ने नीति लिएर यस कार्यक्रम लागू गरेको हो । कार्यक्रमको लगानी, अनुगमनलगायतका काममा तीनै तह सरकारको भूमिका निर्देश कार्यविधिले गरेको छ । जसअनुसार दश किलोमिटरसम्म दुरी भएका सडकको लागि तीन तहको लागत साझेदारी क्रमशः नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको ६५, १० र २५ प्रतिशत किटान गरिएको छ ।
यस्तै दश किलोमिटर भन्दा बढी २० किलोमिटरसम्म दुरीको लागि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको लगानी क्रमशः ७०, १० र २० प्रतिशत हुने उल्लेख छ । यसैगरी २० किलोमिटर भन्दा बढी दुरीको लागि नेपाल सरकारको ७५ प्रतिशत, प्रदेश सरकार १० को प्रतिशत र स्थानीय तहको १५ प्रतिशत लगानी हुनेछ ।
पाँच वर्षे कार्यक्रमको लागि चालू आवमा ५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा नेपाल सरकारको १ अर्ब रुपैयाँ र विकास साझेदारहरुबाट ४ अर्ब रुपैयाँ लागत हुने भनिएपनि स्रोत भने जुटिसकेको छैन । प्रदेशले दश प्रतिशत लगानी गर्छ भने कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न समन्वय गर्ने, सडक छान्नेलगायतमा पनि भूमिका खेल्ने कार्यविधिले निर्दिष्ट गरेको छ । कार्यक्रम अन्तर्गत सडक बनेपछि प्रदेश सडक प्रदेशलाई र स्थानीय सडक स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिनेछ ।कारोबार दैनिकबाट…….