RaraNews

रारान्यूज संवाददाता प्रकाशित : २०७७/११/८ गते
४४ पटक

काठमाडौं : प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर रिट निवेदनको पक्ष–विपक्षमा शुक्रबारदेखि बहस सकिएको छ। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सरकार र निवेदकका वकिललाई फागुन १० गतेभित्र ‘बहस नोट’ पेस गर्न आदेश दिएको छ।

संवैधानिक विवादमा निर्णयमा पुग्न सहजताका लागि इजलासले बहसको सारसंक्षेप माग गर्न सक्छ। कानुन व्यवसायीले आफ्ना बहसका बुँदा समेटेर इजलासमा पेस गरेपछि अन्तिम फैसलाको टुंगो लगाइनेछ।

रिट निवेदक अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेलले सरकार, राष्ट्रपति, निवेदक सबैको बहस सकिएर फागुन १० गतेसम्म बहस नोट माग भएकाले त्यसलगत्तै फैसला आउने सम्भावना बढेको बताए। ‘त्यसलगत्तै फैसला आउने प्रतीक्षामा छौं। छोटो तोकेर बहस नोट मागेकाले चाँडै निर्णय आउने सम्भावना छ’, पौडेलले अन्नपूर्ण पोस्ट्सँग भने।

सर्वोच्चका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले पक्ष÷विपक्षको बहस सम्पन्न भइसकेको स्थितिमा बाँकी विषय इजलासले तय गरेको प्रक्रियाबमोजिम हुने बताए। बहस नोट पेस भएपछि निर्णय सुनाउनका लागि दिन तय हुनेछ। त्यसअघि सर्वोच्चका पूर्वनजिर, राष्ट्रिय÷अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, संविधानका व्यवस्था, कानुन व्यवसायीका दाबी, तथ्य, आधार,  प्रमाण सबै पक्षलाई केलाएर फैसला ‘ड्राफ्ट’को कार्य हुनेछ। त्यसपछि सर्वसम्मत रायका आधारमा वा मतैक्य हुन नसकेको स्थितिमा बहुमतका आधारमा विघटन विवादको टुंगोमा पुगिनेछ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसी संलग्न संवैधानिक इजलासमा विघटनविरुद्ध परेका रिटमा शुक्रबार अन्तिम सुनुवाइ सकिएको हो। विघटनविरुद्ध परेका रिटमा पक्ष, विपक्ष र एमिकस क्युरी, रिट निवेदक गरी सयभन्दा बढी वकिलले बहस गरेका छन्।

एमिकस क्युरीका तर्फबाट बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता गीता संग्रौला पाठकले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुरूप अधिकारको प्रयोग हुनुपर्ने बताइन्। संविधानमा भनिएको ‘अवशिष्ट अधिकार’ प्रधानमन्त्रीमा मात्र निहित नभई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार बाँडफाँटको विषयसमेत रहेको दाबी पाठकको थियो। पाठक गम्भीर र जटिल संवैधानिक विवादमा ‘एमिकस क्युरी’बाट बहस गर्ने पहिलो महिला कानुन व्यवसायी हुन्।

संविधानको धारा ७६ को उपधारा (७) मा मात्र विघटनको अधिकार छ। त्यसरी विघटनमा जान पनि पहिले सरकार गठन प्रक्रियामा जानुपर्ने हुन्छ,’ वरिष्ठ अधिवक्ता पाठकको दलिल थियो, ‘संविधानमा बहुमतको प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत प्राप्त गर्न नपर्ने व्यवस्था भएकाले ऊ झन् जिम्मेवार रहनुपर्ने हुन्छ।’

संविधानमा ‘विघटन’ शब्द रहेका आधारमा मात्र विघटन गर्न नमिल्ने भनाइ पाठकको थियो। ‘कसरी विघटन गर्ने भन्ने पूर्वसर्त तोकेको छ भने ती सर्त पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ’, उनले भनिन्।
नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ५३ ले प्रधानमन्त्रीलाई सोझै संसद् विघटनको अधिकार दिए पनि २०७२ सालको संविधानले यस्तो मनसाय नरहेको तर्क पाठकको थियो। ‘विघटन गर्दा प्रधानमन्त्रीद्वारा नकारात्मक अधिकार प्रयोग भएको छ,’ उनले भनिन्।

संवैधानिक इजलासमा संलग्न प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूबाट पक्ष–विपक्षका वकिललाई विभिन्न कोण, बहुआयामिक र अनेक ध्रुवबाट प्रश्नहरू सोधिएका थिए।

अन्नपुर्ण पोष्ट दैनिकबाट……

प्रतिकृया दिनुहोस्