निजामती सेवामा पनि अब श्रेणी हटाएर तहगत व्यवस्था गरिने भएको छ । निजामतीभित्रै स्वास्थ्य सेवा र संस्थानहरूमा तहगत व्यवस्था भएकाले सरकारले निजामती अध्यादेशमार्फत एकरूपता ल्याउन खोजेको हो ।

श्रेणीलाई तहगत व्यवस्थामा रूपान्तरण गरेर कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गर्न खोजिएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले बताए । ‘निजामतीभित्रै पनि दोहोरो मापदण्ड भयो, यसलाई समाप्त गरेर एउटै अर्थात् तहगत व्यवस्था गर्न खोजिएको हो,’ उनले भने, ‘प्रायः सबै ठाउँमा तहगत व्यवस्था भएकाले निजामतीलाई पनि तहगत व्यवस्थामा लानु उपयुक्त हुन्छ । यसो भएपछि सबैतिर एकै हुन्छ ।’ प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि तहगत व्यवस्थाअनुसार नै कर्मचारी व्यवस्थापन गरिएको छ ।

विद्यमान निजामती सेवा ऐन, २०४९ अनुसार राजपत्रांकित तृतीयदेखि विशिष्ट र राजपत्र अनंकित प्रथमदेखि पाँचौँसम्मका कर्मचारीको श्रेणीगत व्यवस्था छ । तर, स्वास्थ्य सेवा, सार्वजनिक संस्थान, प्रदेश र स्थानीय तहमा तहगत व्यवस्था छ ।

उक्त ऐन बनाउँदा नै निजामती सेवालाई तहगत प्रणालीमा बदल्ने व्यवस्था गरिएको थियो । ऐनको दफा ४ मा ‘नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको मितिदेखि निजामती सेवाको श्रेणीगत व्यवस्थालाई तहगत प्रणालीमा रुपान्तरण गरी एकीकृत निजामती सेवा प्रणाली लागू गर्नेछ,’ भन्ने व्यवस्था छ ।

त्यसयता ०६४ मा लोकसेवा आयोगका तत्कालीन सदस्य मधुनिधी तिवारीको अध्यक्षतामा गठित समितिले पनि निजामती सेवालाई तहगत प्रणालीमा जान सिफारिस गरेको थियो । समितिले निजामतीमा २० औं तहसम्म व्यवस्था गर्न सुझाएको थियो । लोक सेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष उमेश मैनालीका अनुसार ०२७ पछिका सबै प्रशासन सुधार आयोगहरूले तहगत प्रणालीमा जान सिफारिस गरेका थिए । ऐनले नै तहगत व्यवस्थामा जाने भन्दै किटान गरेको र विभिन्न प्रशासन सुधार आयोगहरूको सिफारिसका बावजुद पनि हालसम्म निजामतीमा श्रेणीगत व्यवस्था हट्न सकेको छैन ।

www.nayapatrikadaily.com