RaraNews

रारान्यूज संवाददाता प्रकाशित : २०७९/६/१२ गते
१२८ पटक

काठमाडौँ — सरकारले नेपाल राजश्व परामर्श विकास समिति खारेज गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को मंगलबार बसेको बैठकले राजश्व परामर्श विकास समिति (गठन) आदेश, २०७६ खारेज गरेको सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिए ।

बैठकले ऋण असुली न्यायाधिकरणको रिक्त कानुन सदस्य पदमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका उपसचिव जंगबहादुर डाँगीलाई नियुक्त गरेको छ ।

त्यस्तै, कास्कीको करुवा सेती जलविद्युत् आयोजना (३२ मेगावाट) र गोरखाको मध्यसपुर दरौँदी खोला जलविद्युत् आयोजना (१० मेगावाट) निर्माणका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरिएको छ ।

यसैबीच, बैठकले केचन कञ्चनजंघा पर्यटन विकास समितिको अध्यक्ष र कार्यकारी निर्देशकलाई पदबाट हटाउने पनि निर्णय गरेको छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस्