काठमाडौं : एक महानगर र पाँच उपमहानगरसहित १ सय २५ भन्दा बढी गाउँका सिंहदरबार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन छन्। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार पर्साको वीरगन्ज महानगरपालिका, दाङका तुलसीपुर र घोराही, बाराका कलैया र जितपुरसिमर अनि कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका निमित्तकै भरमा चलिरहेका हुन्। मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले लोकसेवा आयोग पास गरेर आउनेलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी स्थानीय तहमा पठाउने तयारी रहेको जानकारी दिए।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा जनप्रतिनिधिलाई मनपरी गर्न सहज भइरहेको जनाइएको छ। स्थानीय तहकै पुराना कर्मचारीलाई निमित्त राखेर उनीहरूले आफूअनुकूल खर्च गर्ने गरेका छन्। विशेषगरी प्रदेश २ का स्थानीय तहमा ‘प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नपठाइदिनू, फलानोलाई निमित्त दिनुस्’ भनेर जनप्रतिनिधि डेलिगेसन आउने गरेको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ।

‘निमित्तबाट काम चलाउँछु, कन्फर्म हाकिम नपठाइदिनू भन्ने स्थानीय तहका पदाधिकारी प्रशस्तै छन्’, एक सहसचिवले भने, ‘प्रदेश २ बाट सबैभन्दा बढी केस लिएर आउनुहुन्छ। कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका स्थानीय तहमा अलिअलि छ।’

मन्त्रालयले पठाएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूलाई जनप्रतिनिधिले हाजिर हुन नदिने तथा निमित्त भई काम गरिरहेका कर्मचारीले पनि जनप्रतिनिधिसँग मिलेर हाजिर हुन अवरोध गर्ने गरेका छन्। प्रवक्ता अधिकारीले संघबाट गएका कर्मचारीलाई हाजिर नगराउने, धम्क्याउने स्थानीय तहको अनुदान तथा सुविधा कटौती गर्ने नीति सरकारले लिएको बताए।
कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनका कार्यवाहक अध्यक्ष भोलानाथ पोखरेलले संघमा थुपारेर राखेका कर्मचारी स्थानीय तहमा पठाउनुपर्ने बताए। ‘सिस्टम बनाएर स्थानीय तहमा कर्मचारी पठाउनेतिर सरकारले ध्यान दिनुपर्छ’, उनले भने।

हस्तक्षेपले सकस
राजनीतिक हस्तक्षेप र खिचातानीका कारण गाउँपालिका र नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सकसमा छन्। गाउँको सिंहदबारका ‘सचिव’ मा वितृष्णा पैदा हुन थालेको देखिन्छ। जसले गर्दा स्थानीय तहको कामकारबाही प्रभावित भइरहेको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार कानुनबमोजिम अर्काे व्यवस्था नभएसम्म स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघले पठाउने व्यवस्था छ।

संघीय सरकारका प्रतिनिधिका रूपमा रहेका प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय तहमा काम गर्न जान नपरे हुन्थ्यो भन्ने चाहना राख्न थालेका छन्। ‘बजेट धेरै छ, योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनमा समस्या र खिचातानी छ’, एक प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले भने, ‘थोरै काम गरेर बढी काम गरेको कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन (प्राविधिक मूल्यांकन) बनाउन लगाएर भुक्तानी माग्ने र जहाँ मन लाग्यो त्यहीँ खर्च गर्न  दबाब दिने गरेका छन्।’

जनप्रतिनिधिको दबाब नमाने आक्रमणमा उत्रिनेसम्मको स्थिति सहनुपरेको ती कर्मचारीको भनाइ छ। ‘मानसिक  तनावको त कुरै नगरौं, कति हो कति’, उनले भने, ‘भनेको नमाने उनीहरू कुटपिट, दुव्र्यवहारमा उत्रन्छन्। स्थानीय तहकै कर्मचारी पनि आफ्नो सुविधा बढाउन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई दबाब दिन्छन्। कताबाट फाइदा लिन सकिन्छ भन्ने ध्याउन्न हुन्छ। उनीहरूले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई सहयोग पनि गर्दैनन्।’

अधिकांश स्थानीय तहका अध्यक्ष÷उपाध्यक्ष तथा मेयर÷उपमेयरको सम्बन्ध राम्रो छैन। जनप्रतिनिधिहरू काम गर्ने होइन, कसरी कमाउन सकिन्छ भन्नेमा अल्झिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बताउँछन्। त्यही भएर जनप्रतिनिधि आफू अनुकूलका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खोज्छन्।

नगरपालिकामा उपसचिव, उप÷महानगरपालिकामा सहसचिव, गाउँपालिकामा शाखा अधिकृत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहने व्यवस्था छ। कानुनबमोजिम व्यवस्था नभएसम्म संघले नै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउने व्यवस्था छ।

समायोजन भएको कर्मचारी शिक्षा, स्वास्थ्यका वरिष्ठ तर केन्द्रबाट पठाइएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कनिष्ठ हुँदा पनि कतिपय स्थानमा समस्या देखिने गरेको छ। युनियनका कार्यवाहक अध्यक्ष पोखरेलले उच्च मनोबलसहित काम गर्न पाउनुपर्ने वातावरण हुनुपर्ने बताए। संघ, प्रदेश र स्थानीय तह कामको वातावरण बनाएर अघि बढे मात्रै समृद्धि हुने उनको भनाइ छ। ‘कानुनबमोजिम चल्ने अवस्था हुनुपर्‍यो, कानुनविपरीत काम गर्न दबाव दिनु भएन’, उनले भने। अन्नपुर्ण पोष्ट दैनिकबाट …….