के तपाईँहरू पनि होटल र रेस्टुरेन्टहरूमा खाजा, खाना र बासका लागि जानुहुन्छ? जानुहुन्छ भने बास बसिसकेपछि हिँड्ने बेलामा तपाईँले होटलको बिल त तिर्नु नै पर्छ। होटल र रेस्टुरेन्टले तपाईँलाई बसेको र खाएको खर्चको बिल थमाउँछन्। त्यो बिलको अन्तिममा सेवा शुल्क बापत तपाईँले खाएको बास, खाजा र खाना रकममा थप १० प्रतिशत सेवा शुल्क बापतको रकम पनि थपिएको हुन्छ।
तर अब होटल र रेस्टुरेन्टले यो सेवा शुल्क बिलमा राख्न पाउँदैनन्। त्यही सेवा शुल्क लिन पाउने विद्यमान व्यवस्था सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ। होटेल र रेस्टुरेन्टहरूले श्रम ऐन २०७४ को दफा ८७ उपदफा ३ र श्रम नियमावली २०७५ को नियम ८२ को प्रावधानका आधारमा ग्राहकबाट १० प्रतिशत अतिरिक्त सेवा शुल्क लिँदै आएका थिए।
सर्वोच्च अदालतले उल्लेख व्यवस्था संविधान विपरीत भएको भन्दै बुधबार बदर गरिदिएको छ। अदालतले उक्त व्यवस्था संविधानको धारा ४४ र धारा ११५ को उपधारा १ को भावना र मर्म अनुकूल नदेखिएको भन्दै श्रम ऐन र नियमावलीका ती व्यवस्था माघ ११ गतेदेखि नै लागू हुने गरी बदर गरिदिएको हो।
सर्वोच्चको बुधवारको फैसलामा भनिएको छ, ‘विधायिकाद्घारा निर्मित ऐनले प्रष्ट र किटानी रुपमा शुल्कको निश्चित दर तोकी असुल गर्ने गरी अख्तियारी दिएको अवस्थामा बाहेक रोजगारदाताले सामूहिक सम्झौताको आधारमा शुल्क असुल गर्न नपाउने भएकाले यसरी सामूहिक सम्झौता बमोजिम शुल्क रकम लिने कार्य गर्न नदिनु, नदिलाउनु, त्यस प्रकारको कार्य तत्काल रोक्नु भनी प्रत्यर्थीहरूका नाउँमा प्रतिषेध मिश्रित परमादेश समेत जारी हुने ठहर्छ।’
प्रेमलाल महर्जनले सेवा शुल्क खारेजीको माग गर्दै २०७५ जेठ २३ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। त्यही रिटमा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरू विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्द मोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको संवैधानिक इजलासले फैसला सुनाएको हो।
