काठमाडौं : सातदलीय सत्ता साझेदार दलले सरकारको २१ बुँदे नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन्।
उपप्रधानमन्त्री एवम् अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल नेतृत्वको कार्यदलले तयार गरेको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम सोमबार सार्वजनिक गरिएको हो।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसहित सत्ता साझेदार दलको उपस्थितिमा अर्थमन्त्री पौडेलले वाचन गरेर नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम वाचन नै गरेर सार्वजनिक गरेका हुन्।
२१ बुँदामा प्रमुखताका साथ नीतिगत तथा संरचनागत सुधारका केही बुँदा समावेश गरिएको छ। जसअनुसार अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गरी त्यसको सुझाव तथा सिफारिश अनुरूप न्यायपालिकाको शुद्धीकरण र सुधार गर्नेसमेत उल्लेख गरिएको छ। सर्वसाधारणले सहज, छरितो र निष्पक्ष न्याय पाउने सुनिश्चितता गर्ने उल्लेख गरिएको छ।
